नेपाल टेलिभिजनका उपकरण तथा सेवा खरिदमा अनियमितता, छानबिन समितिद्वारा अख्तियारमा कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ  । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतमा गरेका विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिदमा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि र संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल तथा ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्महरूको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्ता काममा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

समितिले पहिचान गरेका कतिपय अनियमित तथा गैरकानुनी कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा अडियो–भिडियो उपकरण शीर्षकमा नियमविपरीत राखेर अघिल्लो वर्षको परियोजनाका रूपमा खर्च गरिएको थियो। सोही बजेटबाट एलसी खोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यलाई समितिले अनियमित प्रकृतिको भनेको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनविपरीत दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी काम अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिदको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबाट संस्थाको आन्तरिक कोषमा थप आर्थिक भार परेको समितिको निष्कर्ष छ।

ग्राफिक्स प्रणाली खरिदमा पनि कानुनी त्रुटि

ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र (एनटिभी ०७४/७५–११) को मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत कानुनी त्रुटि भएको समितिले जनाएको छ। प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगरेको बोलपत्रलाई नै ठेक्का दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बोलपत्र कागजातमा ‘कन्सोर्टियम’मार्फत सहभागिता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त सर्त पूरा नगरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको समितिको निष्कर्ष छ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत अनधिकृत तथा गैरकानुनी कार्य गरेको समितिले जनाएको छ।

यसैगरी, पहिल्यै हस्ताक्षर भई अभिलेखीकृत भइसकेको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको एउटा पक्ष बनाइएको र सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने तथा भुक्तानी दिने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरकानुनी कार्य गरेको समितिको निष्कर्ष छ।

डिजिटल प्रसारणको लक्ष्य पनि अव्यावहारिक

नेपालमा भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू)को सहयोगमा तयार गरिएको मार्गचित्रमा तय गरिएको एनालग ‘स्विच अफ’ र डिजिटल ‘स्विच ओभर’को समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र यथार्थपरक नभएको समितिले जनाएको छ।

यसका कारण नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल स्विच–ओभरको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि गरिएको पाँच वर्षे सम्झौता सन् २०२४ मा समाप्त भएपछि नेपाल टेलिभिजनले सो सेवा आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको पनि समितिले जनाएको छ।

मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न सुझाव

छानबिन समितिले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव दिएको छ।

समितिले डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणका लागि लागू गरिएको वर्तमान मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न तथा भू–सतही, भू–उपग्रह, फाइबर र ओटीटी प्रणालीलाई समन्वय गरी समयानुकूल तथा व्यवहारिक प्रसारण विकास मार्गचित्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनमा विभिन्न समयमा भएका उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणाली खरिदसम्बन्धी उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न गत असार १ गते डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा खरिद गरेका उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयको तथ्यपरक अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।

मुख्यतः ग्राफिक्स प्रणाली, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो–भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा उजुरी तथा गुनासो परेपछि मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदबारे पनि छुट्टै समितिमार्फत छानबिन गराएको थियो। उक्त समितिले साढे २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको छ।