काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रलगायत विषय समेटेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको हो।
सम्बन्धित संस्थाबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा थप छलफल गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ।
त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थासँगका परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, सांसद तथा कानुन विज्ञसँग छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर