काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले वर्षभरि हासिल गरेका उपलब्धि, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘सिकाइ चौतारी’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास तथा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनाको खाका शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबै कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले शिक्षकसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समेत प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि आगामी दिनमा फरक कार्यशैली अपनाएर स्पष्ट परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन, कार्यसम्पादन सूचकलाई पुनःपरिभाषित गर्न तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई क्रमशः प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सचिव पौडेलले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हासिल भएका उपलब्धिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फर्छ्योट गरिएको छ।
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायले परिणाम देखिने गरी कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो। साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीका आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति, निकायगत उपलब्धि, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समेत समीक्षा गरिएको थियो।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।






समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर