प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको अवधारणा पत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको तयारी गरेको छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐन झण्डै एक दशकदेखि प्रक्रियामै रहेकोमा विधेयकको तयारीअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार विधेयकको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार कानुनमार्फत् नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आधुनिक र प्रतिस्पर्धी हुने तथा दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुने उल्लेख गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको नवीनतम प्रविधिको उपयोग र विकास, दूरसञ्चार नीतिले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनलाई समेत समेटी समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ ऐनको तयारी गरिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी, नम्बरिङ तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने, दूरसञ्चार सेवा तथा नेटवर्कको वर्गीकरण भएको हुने र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित भएको हुने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिमा भएको द्रुत विकासअनुसार कानुनमा समयसापेक्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले समेत नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ । प्रस्तावित ऐनमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार तथा दायित्वलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने विषयसमेत समेटिनेछ ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई कानुनी आधार प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि र उपभोक्ताको अधिकार थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने भएकाले र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको अवधारणा पत्रमा रहेको छ । मन्त्रालयले सार्व{जनिक गरेको अवधारणा पत्रअनुसार प्रस्तावित कानुनमा समावेश गर्न खोजिएका मुख्य विषयहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, नेपाल सरकारको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, साधारण, एकीकृत र पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरूसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अधिकार सुविधा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, निश्चित अवधिका लागि सेवा बन्दसम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् । त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी व्यवरथापनसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था, नम्बरिङसम्बन्धी व्यवस्था, नेटवर्क अन्तरआबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न सकिने व्यवस्था, कोष, लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य विविध व्यवस्था रहेका छन् । मस्यौदा तर्जुमा क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय एवं सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थासँग राय सल्लाह लिइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच छलफल गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय एवं पदाधिकारीहरू ऐन निर्माणमा संलग्न रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुरानो ऐनका कारण काम गर्न समस्या भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै अन्य निजी सेवा प्रदायक कम्पनीले नयाँ ऐनको माग गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि आम्दानीका आधारमा नवीकरण शुल्क तोकिनुपर्नेमा विद्यमान २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्कको भारीले संकटबाट गुज्रिनुपरेको सेवा प्रदायकको गुनासो छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि दूरसञ्चार विधेयक संसद्मा पेश गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तार व्यवस्थापनको विवाद टुंगो लगाउन दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको नयाँ मस्यौदा दुई दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बुधबार उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान), नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूलाई राखेर तार व्यवस्थापनका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क टिएससीबारेमा छलफल गर्ने क्रममा उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

हाल भइरहेको तार व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ नियमावली तुरुन्तै ल्याएर त्यसमार्फत् अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री तिमिल्सिनाले पूर्वाधार नियमावली दुई दिनभित्र पेश गर्न र सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने आरटिडिएफलगायतका बक्यौता तिर्न लगाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो । करिब चार वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदा नियमावलीमा हालसम्म थप र नयाँ काम हुन नसक्दा सरकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र इन्टरनेट सेवाग्राहीसमेत मर्कामा पर्दै आएका छन् ।