न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संकटमा

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले वर्तमान सरकारबाट स्वतन्त्र न्यायालयमाथि देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र नियतवश न्यायाधीशहरूविरुद्ध दिइएको चेतावनीलाई गम्भीर ठहर्‍याएका छन् । यो विषय सामान्य होइन । ती संस्थाहरूले केही दिन पूर्वजारी गरेको वक्तव्यबाट स्वतन्त्र न्यायालयको विषय नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय वन्न पुगेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र स्वतन्त्र अंग हो । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन नै लोकतन्त्रको आधार हो । कुनै पनि सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाँदैन । वर्तमान सरकार गठन भएयता न्यायपालिकासम्बन्धी भएका केही निर्णय र घटनाक्रमले यिनै विषयलाई लिएर व्यापक बहस सिर्जना गरेका छन् ।

कानुनका विज्ञहरूले वर्तमान सरकारले न्यायपालिकाको संरचना र नेतृत्वमा हस्तक्षेप गरेको शैलीलाई नेपालको इतिहासमै दोस्रो ठूलो प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पहिलोपटक नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको आधार निर्माण गर्ने क्रममा भारतको दार्जिलिङबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपाल ल्याएर न्यायिक नेतृत्व सुम्पिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गरिन्छ । त्यसयता अहिले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरिष्ठताका न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयले न्यायपालिकाको परम्परा, वरिष्ठता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठताको परम्परालाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । यो कुनै कानुनी बाध्यता नभए पनि संस्थागत स्थायित्व, न्यायाधीशहरूको मनोबल तथा न्यायपालिकाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने आधारका रूपमा विकसित भएको अभ्यास हो । यही परम्परा तोडेर गरिएको नियुक्तिप्रति कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश तथा नागरिक समाजका विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत वरिष्ठताको सम्मान गर्दै सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार परम्पराको निरन्तरता र न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमाका लागि वरिष्ठताको सम्मान अपरिहार्य थियो । तर, सरकारले ती सुझाव र आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो ।

यही नियुक्तिलगायत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पर्याप्त छलफल नभएको आरोप तथा वरिष्ठतामा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने विषयलाई आधार बनाएर एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ती अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि चिन्ताजनक हुने उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

यसपछि भने विवादले नयाँ मोड लियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारलाई ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । समितिको तर्क थियो कि ती संस्थाहरू नेपालमा समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत आबद्ध भएर कार्यरत भएकाले नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार रहन्छ । तर, यस निर्णयप्रति समितिभित्रै मतभेद देखियो । विपक्षी सांसदहरूले यस्तो निर्णय समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको तर्क गरे । उनीहरूको भनाइमा संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीसँग आबद्ध स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सरकारले यस प्रकारको स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार राख्दैन ।

उता सरकारका तर्फबाट भने फरक धारणा सार्वजनिक भयो । कानुन तथा न्यायमन्त्री सोबिता गौतम तथा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले ती संस्थाहरूले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना नेपालको न्याय प्रणालीमाथि आरोप लगाएको भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँहरूका अनुसार कुनै पनि संस्थाले प्रमाणबिनाको आरोप लगाएर नेपालको सार्वभौमिकता र संस्थामाथि प्रश्न उठाउन पाउँदैन ।

यद्यपि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आलोचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सरकारले आफ्नो असहमति तथ्य र कानुनी आधारसहित प्रस्तुत गर्न सक्छ, तर आलोचनाप्रति असहिष्णु देखिने कुनै पनि कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश दिनसक्छ । विशेषतः मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा सरकारका निर्णयहरू थप संयमित, पारदर्शी र कानुनी रूपमा मजबुत हुन आवश्यक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ संसदीय समितिहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संसद्का समिति कुनै राजनीतिक दलको प्रवक्ताका रूपमा होइन, संविधान र जनहितको संरक्षक संस्थाका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । समितिका सभापति र सदस्यहरूले आफ्नो दलगत आस्थाभन्दा माथि उठेर निष्पक्षता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यदि निर्णयहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो भने समितिको विश्वसनीयता मात्र होइन, संसदीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुनसक्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीश वा अदालतको व्यक्तिगत अधिकारमात्र होइन, यो नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेमा अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ, जसको असर अन्ततः समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्छ । त्यसैले न्यायिक नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक निकायहरूको भूमिका तथा सरकारका निर्णयहरू सबै पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र संस्थागत मर्यादा अनुरूप हुन आवश्यक छ ।

सरकारले आफ्ना निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास, नेपालको संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया, उपलब्ध तथ्य र प्रमाणको गम्भीर अध्ययन गरेरमात्रै सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकपक्षीय निष्कर्ष वा अपुष्ट आरोपले पनि अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र अझै संस्थागत विकासको चरणमा छ । यस अवस्थामा सरकार, संसद्, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैले आ-आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरण, कानुनको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अपरिहार्य आधार हुन् । तिनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि अन्ततः राज्यकै हितविपरीत हुन्छ ।

आज सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाउनु होइन, बरू त्यसलाई अझ सक्षम, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो । न्यायको अन्तिम आश्रयस्थलमाथि जनविश्वास कायम रहन सकेमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै निकायले अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमा र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु समयको प्रमुख आवश्यकता हो ।