रास्वपामा चिसिँदो सम्बन्ध, सल्किँदो आगो

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय केवल एउटा नयाँ दलको जन्म थिएन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको खोजी र परिवर्तनको अधुरो आकांक्षाबाट जन्मिएको राजनीतिक विद्रोह थियो । परम्परागत दलका स्थापित संरचनाबाट निराश भएका नागरिकले रास्वपामा एउटा नयाँ सम्भावना देखे । त्यसैले यो पार्टीप्रति जनताको अपेक्षा पनि सामान्य राजनीतिक दलको भन्दा असाधारण रह्यो तर इतिहासले देखाएको एउटा कठोर सत्य के हो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षा ऊ प्रतिपक्षमा हुँदा होइन, सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ ।

आज रास्वपाका सामु परीक्षा
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका अर्थमन्त्रीबीच बढ्दै गएको दूरीका सार्वजनिक संकेतले पार्टीभित्र समेत असन्तुष्टि चुलिएको चर्चा हुन थालेको छ । आर्थिक नीति, करसम्बन्धी निर्णय र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमा देखिएको मतभेदले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न जन्माएको छ । पछिल्ला सार्वजनिक चर्चामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच सम्बन्धमा चिसोपन आएको दाबीसमेत आएका छन् । कतिपय विवरणमा अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएको उल्लेख छ । यदि यी मतभेद केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विषयमात्र हुन् भने त्यसको समाधान संवादबाट सम्भव छ तर यदि यी विवाद सरकारको आर्थिक नीति, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएका हुन् भने त्यसले रास्वपाको आन्तरिक संरचना र सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउनसक्छ ।

करको निर्णयदेखि सम्बन्धको चिसोपनासम्म सरकार चलाउनु भनेको एउटै दलभित्रका फरक व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सहकार्यमात्र होइन । प्रधानमन्त्री सरकारको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हुन् भने अर्थमन्त्री राज्यको आर्थिक नीतिको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति । दुवैबीचको सम्बन्धमा विश्वास, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणालीमा पर्छ ।

‘रास्वपाभित्र भुसको आगो’
करको निर्णयदेखि सम्बन्धको चिसोपनासम्म सरकार चलाउनु भनेको एउटै दलभित्रका फरक व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सहकार्यमात्र होइन । प्रधानमन्त्री सरकारको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हुन् भने अर्थमन्त्री राज्यको आर्थिक नीतिको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति । दुवैबीचको सम्बन्धमा विश्वास, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणालीमा पर्छ । करसम्बन्धी निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव वा पहल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहबाट त्यसलाई रोक्ने, परिवर्तन गर्ने वा पुनर्विचार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ—सरकारको आर्थिक नीति कसले तय गरिरहेको छ ?

यो प्रश्न व्यक्तिविशेषको पक्ष-विपक्षमा उभिएर होइन, संस्थागत दृष्टिले हेर्नुपर्ने विषय हो
अर्थमन्त्रीले आर्थिक आवश्यकताको आधारमा कर नीति प्रस्ताव गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई हेरेर पुनर्विचार गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारमा यस्तो बहस अस्वाभाविक होइन तर निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव देखियो, एउटै विषयमा सार्वजनिक रूपमा फरक धारणा आउन थाल्यो वा एउटा मन्त्रालयको निर्णय प्रधानमन्त्री तहबाट अचानक खारेज हुने अवस्था बन्यो भने त्यसले सरकारभित्रको विश्वासको संकटलाई संकेत गर्नसक्छ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी केवल दुई व्यक्तिबीचको दूरी होइन । त्यो सरकारको नीति र नेतृत्वबीचको दूरी पनि हुनसक्छ र यदि त्यो दूरी बढ्दै गयो भने त्यसको ताप पार्टीभित्र पनि पुग्छ ।

भुसको आगो किन खतरनाक हुन्छ ? राजनीतिक दलभित्रको संकट सधैं नाराबाजीबाट सुरु हुँदैन । कहिलेकाहिँ संकट बैठकमा देखिँदैन । वक्तव्यमा आउँदैन । सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रकट हुँदैन तर कार्यकर्ताको मौनतामा देखिन्छ । नेताहरूबीचको संवाद घट्दै जानु, निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्नु, एकपक्ष अर्को पक्षसँग सशंकित हुनु र पार्टीभित्र अनौपचारिक समूह निर्माण हुनु, यी सबै राजनीतिक भुसको आगोका संकेत हुन् ।

रास्वपाको वर्तमान चुनौती
बाहिरबाट पार्टी बलियो देखिए पनि भित्रभित्रै नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको अधिकारक्षेत्रलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको हो भने त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ किनभने नयाँ राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उसको संस्थागत अनुभवको कमी हुन्छ । पुराना दलहरू दशकौं लामो संगठनात्मक अनुभवका कारण संकट आए पनि त्यसलाई थाम्ने संरचना बनाइसकेका हुन्छन् । नयाँ दलमा भने नेतृत्वबीचको सानो मतभेद पनि छिट्टै ठूलो राजनीतिक प्रश्न बन्नसक्छ ।

रास्वपाको समस्या
उसले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधि भन्यो तर नयाँ राजनीतिक संस्कारको पहिलो परीक्षा आफ्नै घरभित्र सुरु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बलियो कि अर्थमन्त्री ?
नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको समग्र नीति र निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी रहन्छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री आर्थिक नीति, राजस्व, बजेट र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुन् ।

यी दुई भूमिकाबीच समन्वय आवश्यक छ
तर, समन्वयको अर्थ अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको छायाँमामात्र रहने होइन र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अर्थ पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न नपाउने भन्ने होइन । सरकारमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको अर्थ नै यही हो, सबैको भूमिका स्पष्ट होस् तर अन्तिम राजनीतिक उत्तरदायित्व सामूहिक होस् । यदि अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयमा आफूलाई असहाय महसुस गर्न थाले भने समस्या हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको सरकारका महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयमा पर्याप्त समन्वय नभएको महसुस गर्न थाले भने पनि समस्या हुन्छ । दुवै अवस्थाको उपचार एउटै हो, संवाद र संस्थागत निर्णय । तर, यदि समस्या संवादबाट समाधान नभई सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शनमा परिणत भयो भने त्यसले सरकारलाई मात्र होइन, पार्टीलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको अर्को तह
रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन भन्ने राजनीतिक चर्चा पनि हुन थालेको छ । नयाँ पार्टीभित्र पुराना राजनीतिक दलमा जस्तै नेतृत्व केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी वितरण, संगठनात्मक प्राथमिकता र नीतिगत दिशालाई लिएर प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर, रास्वपाका लागि यसको संवेदनशीलता बढी छ किनभने यस पार्टीका समर्थकहरूले पुराना दलको विकल्प खोजेका हुन् । उनीहरूले ‘अर्को पुरानो पार्टी’ खोजेका होइनन् । रास्वपाले यदि पुराना दलहरूकै शैलीमा आन्तरिक असन्तुष्टिलाई दबाउने, आलोचकलाई किनारामा पार्ने, निर्णय केही सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्ने र असहमतिको आवाजलाई अनुशासनको प्रश्न बनाउने बाटो रोज्यो भने त्यसले आफ्नो राजनीतिक नैतिक आधार गुमाउनेछ ।

नयाँ दललाई जनताले धेरै प्रश्न सोध्छन् तर नयाँ दलभित्रका कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई अझ धेरै प्रश्न सोध्छन् । त्यो प्रश्नलाई विद्रोह ठान्ने कि लोकतन्त्र ठान्ने-यही नेतृत्वको परिपक्वताको परीक्षा हो । अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने परम्परागत राजनीतिक संरचना बाहिरबाट आएको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रतीकका रूपमा स्थापित भएका छन् । दुबैको राजनीतिक शैली फरक हुन सक्छ । दुबैको प्राथमिकता फरक हुनसक्छ । दुबैको निर्णय गर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ तर सरकार एउटै हो । जनताको अपेक्षा एउटै हो । राज्यको जिम्मेवारी एउटै हो ।

त्यसैले मतभेद हुनु समस्या होइन । मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसक्नु समस्या हो । अर्थमन्त्रीको आर्थिक नीतिमा कमजोरी भए त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि पार्टी र मन्त्रिपरिषद्कै हो तर यदि दुवै पक्षले आफूलाई सही र अर्को पक्षलाई समस्या ठान्न थाले भने सरकारभित्र दुई शक्ति केन्द्र निर्माण हुन्छन् । दुई शक्ति केन्द्र भएको सरकार धेरै समय स्थिर रहन सक्दैन । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सेतु रास्वपाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो-पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध । प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्वमा छन् । पार्टी सभापति पार्टी संगठनको नेतृत्वमा छन् । यी दुई भूमिका बीचको सम्बन्ध स्पष्ट र स्वस्थ हुनुपर्छ ।

यदि सरकारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विवाद छ भने पार्टी नेतृत्वले मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ तर पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण नै विवादको अर्को स्रोत बन्यो भने समस्या झन् जटिल हुन्छ । राजनीतिक दलमा नेतृत्वको अन्तिम उद्देश्य व्यक्ति जोगाउनु होइन, संस्था जोगाउनु हो । कुनै एक मन्त्रीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री कमजोर बनाउनु पनि गलत हो । प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन मन्त्रीको आत्मसम्मान र जिम्मेवारी कमजोर बनाउनु पनि गलत हो । सही बाटो हो, संस्थागत निर्णय । रास्वपाले यही बाटो रोज्न सकेन भने अहिलेको चिसोपना भोलि समूहगत ध्रुवीकरणमा बदलिन सक्छ । नयाँ दल पुरानो रोगबाट जोगिन सक्छ ? नेपालका पुराना राजनीतिक दलको पतन एकैदिन भएको होइन ।

पहिले विचार कमजोर भयो । त्यसपछि संगठन कमजोर भयो । त्यसपछि नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच दूरी बढ्यो । त्यसपछि गुटबन्दी सुरु भयो । अन्ततः जनता टाढिए । रास्वपाले इतिहासबाट यही पाठ सिक्नुपर्छ । आजको लोकप्रियता स्थायी होइन । आजको जनसमर्थन भोलिको जनसमर्थनको ग्यारेन्टी होइन । जनताले नयाँ दललाई पनि त्यति नै छिटो प्रश्न गर्न सक्छन्, जति छिटो उनीहरूले पुरानालाई प्रश्न गरे । त्यसैले रास्वपाका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरका दल होइनन् । सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नैभित्रको असन्तुष्टि हो । अब के गर्ने ? रास्वपाले तत्काल तीन तहमा संवाद सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष र स्पष्ट संवाद । दोस्रो, सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच संस्थागत समन्वय । तेस्रो, पार्टीभित्रका असन्तुष्ट आवाजसँग खुला राजनीतिक संवाद ।

कर नीति होस् वा बजेट, आर्थिक सुधार होस् वा लगानी नीति-सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बन्नु हुँदैन । कुनै निर्णय गलत भए सच्याउन सकिन्छ । कुनै नीति असफल भए परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर निर्णय प्रक्रियामाथि विश्वास गुम्यो भने त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न धेरै कठिन हुन्छ । रास्वपाले अहिले नै एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—सरकारमा मतभेद हुनसक्छ तर सरकारभित्र अविश्वास हुनसक्दैन । पार्टीभित्र बहस हुनसक्छ तर पार्टीभित्र विभाजनको राजनीति हुन सक्दैन । नेतृत्वमा फरक मत हुनसक्छ तर संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुन सक्दैन ।

अन्तिम प्रश्न
रास्वपा अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । उसको अगाडि दुई बाटा छन् । पहिलो बाटो-असन्तुष्टिलाई दबाउने, मतभेदलाई लुकाउने, नेतृत्वको वरिपरि शक्ति केन्द्रित गर्ने र बाहिरबाट सबै कुरा ठीक देखाउने । दोस्रो बाटो-समस्या स्वीकार गर्ने, संवाद गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र पार्टीलाई संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ लैजाने । पहिलो बाटो सजिलो देखिन्छ तर त्यो भुसको आगो हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरी केवल दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रश्न होइन । यो सरकारको कार्यशैली, आर्थिक नीति र राजनीतिक समन्वयको प्रश्न हो ।