काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष केसीलाई शपथ गराउनुभएको हो। त्यसपछि मन्त्रीको उपस्थितिमा अध्यक्ष केसीले आयोगकी नवनियुक्त सचिव प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो।
शपथग्रहणपछि मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालय सुधार तथा संस्थागत पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। विश्वविद्यालय सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो।
नवनियुक्त अध्यक्ष केसीले विश्वविद्यालयको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सचिव श्रेष्ठले पनि आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उच्च शिक्षाको सुधारमा जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिने बताउनुभयो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा. डा. केसीलाई आयोगको अध्यक्ष तथा प्रा. डा. श्रेष्ठलाई सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रा. डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुनुहुन्छ। तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. केसरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएपछि उहाँले केही समय कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू–राजनीति तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विज्ञका रूपमा परिचित प्रा. डा. केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नुभएको छ। उहाँ तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अध्यापन, अनुसन्धान तथा शैक्षिक नेतृत्वमा सक्रिय रहनुभएको छ।
आयोगकी सचिव प्रा. डा. श्रेष्ठ नेपालमा नर्सिङ विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नर्सिङमा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको हो। नर्सिङ अनुसन्धानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएबापत उहाँ नेपाल विद्या भूषण पदकबाट सम्मानित हुनुभएको थियो भने नर्सिङ विषयमा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने शोधकर्ताका रूपमा दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीबाट विशेष सम्मानसमेत प्राप्त गर्नुभएको थियो।







परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कोरियाली विदेशमन्त्री
न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्छः
जलवायु अनुसन्धानमा नीतिगत झमेला र
मदन पुरस्कार वीणा राजभण्डारी र
संविधान कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनको
भूकम्पले रोकिएको हनुमानढोकाको नित्य प्रवचन