कठिन चुनौतीबीच जनादेशको जिम्मेवारी

नेपाली जनताले परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षासहित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई अभूतपूर्व जनादेश दिएका छन् । यो जनादेश कुनै दल वा व्यक्तिको विजयमात्र होइन, देशलाई राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह र आर्थिक निराशाबाट बाहिर निकाल्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो ।

सरकारले अहिले आन्तरिक विवादभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने, लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै विभिन्न प्रकारका चुनौती देखापरेका छन् । सरकारविरुद्ध राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह तथा बजारमा चल्ने विभिन्न हल्लाले जनमानसमा अनेक प्रश्न उठाइरहेका छन् । यदि सरकारभित्र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, पार्टी नेतृत्व वा अन्य उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच मतभेद रहेको भन्ने चर्चा सत्य हो भने त्यसलाई सार्वजनिक विवादको विषय होइन, संवाद, परिपक्वता र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गरिनुपर्छ । जनताले बहुमत दिएको सरकारभित्र अनावश्यक शक्ति संघर्षको कुनै औचित्य रहँदैन ।

सरकारले अहिले आन्तरिक विवादभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने, लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको सामाजिक संरचना बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक छ । त्यसैले जात, धर्म, भाषा वा समुदायका नाममा कुनै प्रकारको विभाजन, द्वन्द्व वा घृणालाई स्थान दिनु हुँदैन । सबै धर्म, संस्कृति र समुदायप्रति समान सम्मान, संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र सामाजिक सद्भावको प्रवर्द्धन नै दिगो शान्ति र विकासको आधार हो । सरकारले समाजका सबै क्षेत्र–बौद्धिक वर्ग, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, महिला, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको रचनात्मक सुझावलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ । आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनसक्ने सरकार नै सफल सरकार बन्न सक्छ ।

आजको आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोप होइन, राष्ट्रिय एकता हो । शक्ति संघर्ष होइन, साझा जिम्मेवारी हो । सत्ता टिकाउने राजनीति होइन, राष्ट्र निर्माणको राजनीति हो । दुईतिहाइको जनादेशले सरकारलाई अवसर दिएको छ, अब त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ ।

आज जनताको सबैभन्दा ठूलो चाहना राजनीतिक विवाद होइन, परिणाम हो । उनीहरूलाई समयमै सेवा, पारदर्शी प्रशासन, न्याय, सुरक्षा, रोजगारी र विकास चाहिएको छ । ‘युद्ध होइन, अपराध होइन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह’ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नसके मात्र जनविश्वास अझ बलियो बन्नेछ ।

सरकारले अफवाह र भ्रमबाट विचलित नभई तथ्य, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमार्फत जनताको विश्वास कायम गर्नुपर्छ । नकारात्मक प्रचार चाहे स्वदेशबाट होस् वा विदेशबाट, त्यसको उत्तर सरकारको कामले दिनुपर्छ, शब्दले मात्र होइन । आगामी दिनमा सरकार, प्रधानमन्त्री, पार्टी नेतृत्व र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सबै चुनौतीहरूको परिपक्व ढंगले सामना गर्न सक्नेछन् भन्ने अपेक्षा जनतामा छ ।

कठिनाइहरू अवश्य छन्, तर जनादेश पनि असाधारण छ । यही जनादेशलाई सम्मान गर्दै सरकार आफ्नो शपथ, प्रतिबद्धता र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न सफल भयो भने नेपाल सुशासन, शान्ति, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको नयाँ यात्रातर्फ अघि बढ्न सक्छ । अब हेर्न बाँकी एउटै कुरा छ- के सरकार आरोप, दबाब, अफवाह र चुनौतीमाथि उठेर परिणाम दिन सफल हुन्छ ? यसको उत्तर अब राजनीतिक भाषणले होइन, सरकारको कार्यसम्पादनले दिनेछ । नेपाली जनता प्रतीक्षामा छन् ।

आजको आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोप होइन, राष्ट्रिय एकता हो । शक्ति संघर्ष होइन, साझा जिम्मेवारी हो । सत्ता टिकाउने राजनीति होइन, राष्ट् निर्माणको राजनीति हो । दुईतिहाइको जनादेशले सरकारलाई अवसर दिएको छ, अब त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ ।

अन्ततः नेपाली जनता अझै आशावादी छन् । उनीहरू सरकार असफल होस् भन्ने होइन, सफल होस् भन्ने चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री, पार्टी नेतृत्व र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले आपसी मतभेदलाई संवादमार्फत अन्त्य गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अब समय प्रतीक्षाको होइन, परिणामको हो । यही परिणामले वर्तमान सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ र नेपालको भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ ।