काठमाडाैं । सरकारले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने सात निर्माण कम्पनीमाथि कडा कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई डेढ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । यस अवधिभर उनीहरूले कुनै पनि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यस्तो कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
हुप्सेकोटको घाँगी भीरमा निरन्तर धुँवाको
त्रिभुवनराजपथ भासिएपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालन
नयाँ कोष थप्ने होइन, एकीकृत
बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सन्देशसहित सांस्कृतिक
मकवानपुरमा ट्राफिक कारबाही बढ्दा पनि
संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई