सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु उत्थानशीलता तथा पूर्वानुमानमा आधारित विपद् प्रतिकार्यलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
कैलालीको धनगढीमा बिहीबार आयोजित प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले ११ बुँदे सङ्कल्पसहित पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको स्थानीयकरण तथा अभ्याससम्बन्धी संवादपछि जारी प्रतिबद्धतापत्रमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणाली, निर्णय सहयोग प्रणाली तथा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यासम्बन्धी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समुदायस्तरसम्म सूचना पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहको सहभागिता र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि जलवायु परिवर्तन तथा पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना, प्रविधि, अनुसन्धान तथा असल अभ्यासको नियमित आदानप्रदान र उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयसँगै विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ।
पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत क्षमता विकास, स्रोत परिचालन तथा वित्तीय लगानी बढाउने र त्यसका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील विकासका अभ्यासलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिबद्धतालाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने पनि सहमति गरिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यान्वयनको अग्रणी प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै ज्ञान, नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
विपद् सूचना तथा पूर्वसूचनाको प्रसार र प्रभावकारिता बढाउँदै जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सुरक्षित गर्ने तथा समुदायमा रहेका सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) सान परियोजना, मर्सीकोर नेपाल र द कोकाकोला फाउन्डेसनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको थियो।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद जोशी, पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोयप्रसाद शर्मा, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, पुनर्वास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलियाकुमारी राना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्मा, मर्सीकोर नेपालकी कल्पना बस्याल तथा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साहलगायतले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो।







‘जय नेपाल पार्टी’को उदय :
नयाँ तलबमान सार्वजनिक
कांग्रेस विवाद निरूपणको प्रश्न फेरि
सेलिब्रेटी सांसदहरूलाई धक्का
शरणार्थीले निम्त्याउने समस्या
मनसुनको प्रभाव कायम, बाढीपहिरोको जोखिमबाट