काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जवाफदेहिता र पारदर्शिताबाट पन्छिएको आरोप लगाउनुभएको छ।
शुक्रबार संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले मुलुकका विभिन्न भागमा विकसित घटनाक्रम तथा जनजीविकाका सवालमा सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रमा सरकार आफ्ना हरेक कामप्रति विधिसम्मत र जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषगरी सुनसरी र मधेस प्रदेशमा हालै भएका साम्प्रदायिक तथा सुरक्षासम्बन्धी घटनाबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी नगराएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।
गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद पुनले सीमा क्षेत्रको भ्रमणलगत्तै भएका अशान्ति र झडपका घटनाबारे संसद्मा सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। गृहमन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि विकसित परिस्थितिले जनमानसमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै उहाँले यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बस्नु लोकतन्त्रका लागि हितकर नभएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने वा मिडियामा बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्मा उभिएर आधिकारिक धारणा राख्न उहाँ चुक्नुभएको छ। सांसदहरूसँगको संवाद भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगको संवाद हो। यसरी जवाफदेहिताबाट भागेर सरकार कतै पुग्न सक्दैन।”
सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता संसद्मा गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगरेको र आगामी कार्यसूचीमा पनि नपरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो।
मुलुकको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले बढ्दो महँगी, रासायनिक मलको अभाव, खाना पकाउने एलपी ग्यासको समस्या तथा अनियमित विद्युत् कटौतीले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताउनुभयो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भए पनि न्यूनतम सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उहाँको दाबी छ। सरकार नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान र सेवा प्रवाह सुधारतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने सांसद पुनले बताउनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आज प्रतिताेला
सडक विस्तारमा विद्युत् पोल स्थानान्तरण
पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति मुख्य
परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति
पूर्वाधार विकासमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र
ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने