मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

काठमाडौँ  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन थालेको छ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, सञ्चार क्षेत्रका चुनौती र नियामकीय व्यवस्थाबारे सुझाव दिनुभएको थियो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताउनुभयो। उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो।

“प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श भएकाले आगामी दिनमा थप सुझाव लिएर मस्यौदालाई परिष्कृत गरिनेछ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गरिने बताउँदै प्रेस काउन्सिलको संरचना, सदस्य सङ्ख्या र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाइने जानकारी दिनुभयो।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सन्दर्भमा गलत तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट सिर्जित सामग्री र पीत पत्रकारिताले समाजमा पार्ने प्रभावलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। नियमन र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि सरकारलाई दिएका सुझावलाई समेत विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने तथा काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ सञ्चार प्रविधि र बदलिँदो सञ्चार परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि विधेयक नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी, स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारका विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने तथा सञ्चार क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने धारणा पनि सहभागीहरूले राख्नुभयो।

त्यस्तै, एआई, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ। एआईबाट समाचार सङ्कलन, निर्माण तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्रीलाई मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो। केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिका लागि परीक्षा तथा लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सकिने र त्यसको कार्यान्वयन प्रेस काउन्सिलमार्फत गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ।

काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई पनि छनोट प्रक्रियामा समेट्न सकिने तथा पदेन सदस्य राख्ने विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान र सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत तथा श्रेय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई विधेयकको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्लेटफर्मबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव थियो।

सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री कुन हदसम्म काउन्सिलको नियमनभित्र पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिनुभयो। आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबीच समन्वय कायम गरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सहभागीहरूले प्रेस काउन्सिललाई सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने तथा बदलिँदो सञ्चार परिदृश्यअनुसार पुरानो अवधारणाभन्दा फरक ढङ्गले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।