काठमाडौँ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
समितिले यही साउन १९ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गर्दै विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव भने समितिले अस्वीकार गरेको सभापति ढकालले जानकारी दिनुभयो।
सभापति ढकालका अनुसार विधेयकको दफा ४ को उपदफा (१) मा अध्यादेशबाट कायम भएको ‘नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
उहाँले गुप्तचरसम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्य गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने भएकाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
समितिले विभागको संस्थागत संरचना र कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था कायम गर्न विधेयक पारित गरेको जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
भदौदेखि रास्वपाको ‘नागरिक, नीति र
बालेन नेतृत्वको सरकार शासकीय अराजकतामा
कांग्रेसभित्र बृहद् एकताका लागि राष्ट्रिय
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चको पुनरावलोकन सामना
फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव