काठमाडौं । आइएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा सञ्चालित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’मा आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि सहभागिताको व्यवस्था मिलाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खल्तीमार्फत् सयभन्दा बढीको योग्य डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ता स्वतः दैनिक तथा पाक्षिक उपहार छनोटमा सहभागी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक दिन एक जना विजेताले करकट्टीपछि एक लाख र प्रत्येक १५ दिनमा एकजना बम्पर विजेताले १० लाख प्राप्त गर्नेछन् । खल्तीमार्फत् गरिएको योग्य कारोबारको विवरण सुरक्षित प्रणालीमार्फत् आन्तरिक राजस्व विभागको प्लेटफर्ममा स्वतः पुग्नेछ । उपहार कुपन स्वतः सिर्जना हुने र त्यसलाई खल्ती एपमार्फत् हेर्नसमेत सकिने भएकाले कार्यक्रममा सहभागिता थप सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
विभागले प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत् विजेता छनोट गरी मोबाइल फोन तथा इमेलमार्फत् जानकारी गराउनेछ । खल्तीमार्फत् सहभागी भई विजेता बनेका प्रयोगकर्तालाई खल्तीले समेत विभिन्न माध्यममार्फत् जानकारी प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
सरकारको उक्त पहलमा सहभागी हुँदै खल्तीले बिलमा आधारित कारोबार अभ्यासलाई विस्तार गर्न तथा डिजिटल भुक्तानीप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसबाट कारोबारको अभिलेखीकरण सहज भई औपचारिक अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आइएमई खल्ती लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रेग्मीले भन्नुभयो, ‘सरकारको यस महत्त्वपूर्ण पहललाई खल्तीका प्रयोगकर्तासम्म सहज रूपमा पुर्याउन पाउँदा हामी उत्साहित छौं । सरकारी प्राथमिकतासँग सहकार्य गर्नु, वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नु र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा जिम्मेवार योगदान दिनु हाम्रो प्रतिबद्धता हो । सुरक्षित, सहज र समावेशी डिजिटल वित्तीय सेवामार्फत् प्रत्येक नेपालीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
केएमसीमा साउन २४ गते ‘जब
ज्योति बैंकमा नेपालपे कार्ड सेवा
‘कथा सुनाउनुहोस्, पल्सर जित्नुहोस्’
एथरको मेगा उपहार योजना
‘हुलास डे २०२६’ मा सामुदायिक
प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको अवधारणा पत्र