खाद्य पदार्थसम्बन्धी १४२ मुद्दा

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्य पदार्थसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा एक सय ४२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको कसुरमा उल्लेखित मुद्दाहरू विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार दायर गरिएका कुल मुद्दामध्ये तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ २७, खाद्यान्न/दलहन ३२, प्रशोधित पिउने पानी १२, गुलियो पदार्थ २१, कन्फेक्सनरी १९, दूध तथा दुग्ध पदार्थ १२, चिया/कफीका तीन, मसलाका सात, फल तथा सागपातजन्य पदार्थ १८, नुन एक, दाना पदार्थ एक र अन्य खाद्य पदार्थका आठवटा रहेका छन् ।

विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार एक सय ४२ मुद्दामध्ये ७३ मुद्दा न्यून गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थ, ३२ मुद्दा दूषित खाद्यपदार्थ, १२ मुद्दा ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी र २५ मुद्दा लेबलसम्बन्धीका रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा चार हजार तीन सय ९१ वटा खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका नमुना संकलन गरिएका थिए ।

कुल मुद्दामध्ये तेल तथा घ्यूजन्य २७, खाद्यान्न/दलहन ३२, प्रशोधित पिउने पानी १२, गुलियो पदार्थ २१, कन्फेक्सनरी १९, दूध तथा दुग्ध पदार्थ १२, चिया/कफी तीन, मसलाका सात, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका १८ रहेका छन् ।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थात्् २०८२ साउनदेखि २०८३ असारसम्ममा तीन हजार तीन सय ६५ नमुनाहरू संकलन गरिएकामा दुर्ई हजार नौ सय ४८ नमुनाहरूको विश्लेषण परीक्षण भएकोमा खाद्यान्न/दलहनका नौ सय ८२, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका तीन सय ६६, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका दुई सय ८८, मसलाका तीन सय ६५, प्रशोधित पिउने पानीका एक सय ६३, गुलियो पदार्थका ७७, कन्फेक्सनरीका ७९, चिया/कफीका एक सय २६, दूध तथा दुग्ध पदार्थका एक सय ७१, नुनका ३७, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका आठ, दाना पदार्थका एक सय २६ र अन्य खाद्य पदार्थका एक सय ६० वटा नमुनाहरू रहेका थिए । उक्त विश्लेषण परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार खाद्यान्न/दलहनका ४७, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका नौ, प्रशोधित पिउने पानीका २१, मसलाका सात, दूध तथा दुग्ध पदार्थका १७, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका १०, चिया/कफीका एक, गुलियो पदार्थका दुई, कन्फेक्सनरीका तीन र दाना पदार्थका १० गरी कुल एक सय २७ वटा अर्थात्् ४.३० प्रतिशत नमुनाहरू प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा सात सय ३२ उद्योगको अनुमतिपत्र जारी, एक हजार सात सय ३१ उद्योगको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा एक हजार सात सय ३४ खाद्य उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरी कुल चार हजार दुई सय ४७ उद्योगको अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग दर्ता सिफारिसको कार्य गरिएको थियो ।

विभागले सो अवधिमा नौ सय ९७ आहारपूरक खाद्य पदार्थको उत्पादन दर्ता र एक हजार आठ सय ३६ आहारपूरक खाद्य पदार्थको दर्ता नवीकरण गरी कुल दुई हजार आठ सय ३३ आहारपूरक खाद्य पदार्थको दर्ता तथा नवीकरण गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला छ सय ७२ वटा केमिकल पारामिटर तथा एक सय ४२ वटा माइक्रोबायोलोजिकल पारामिटर गरी कुल आठ सय १४ वटा प्यारामिटर परीक्षणका लागि भारतको एनएबिएलबाट आइएसओ–आइइसी १७०२५ः२०१७ एक्रिडिटेसन प्रमाणपत्रको सन् २०२७ मार्च ३० सम्मका लागि नवीकरण प्राप्त गर्न सफल भएको छ । साथै, भारतको खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर हेर्ने नियामक निकाय फुड सेफ्टी एण्ड स्ट्याण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया(एफएसएसएआइ)बाट एनएबिएलसँग एक्रिडिटेसन अडिट गरी मिति सन् २०२५ अप्रिल ४ मा एफएसएसएआईले आदेश जारी गरी आठवटा खाद्य पदार्थहरू (जुस, जाम, जेलि, अचार, क्यान्डी, अदुवा, ताजा तरकारी तथा फलफूलहरू र तयारी चाउचाउ) मा विभागद्वारा जारी गरिएको प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले आयात अनुमति दिने गरेको र सो कार्यले नेपालबाट भारतमा निर्यात सहजीकरण भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार विभागको प्रयोगशालाबाट औद्योगिक ट्रान्स फ्याट, रसायनिक प्रदूषक, टक्सिन, सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूमा उल्लेख्य मात्रामा एक्रिडिटेसनको क्षेत्र विस्तार भएको छ । जसले गर्दा निर्यातमा सहजीकरण तथा अभिवृद्धि भएको छ । साथै विभागअन्तर्गतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको खाद्य प्रयोगशाला पनि सन् २०२३ देखि एनएबिएलबाट एक्रिडिटेसन भएकोमा सो एक्रिडिटेसनमा निरन्तरता तथा प्रत्यायन क्षेत्र विस्तार गर्दै सन् २०२५ मा विभिन्न नौ प्रकारका खाद्य पदार्थको ४६ प्यारामिटरमा एक्रिडिटेसन क्षेत्र विस्तार भई हाल सोको नवीकरणको प्रमाणपत्र हासिल भएको छ । सो अवधिमा खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याट परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको विश्लेषण क्षमता विस्तार गरी परीक्षण भइरहेको छ भने पशुजन्य खाद्य पदार्थमा सूक्ष्म जीवाणु परीक्षण कार्य पनि भइरहेको छ । तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको विश्लेषण दायरा विस्तारसम्बन्धी अध्ययन, खाद्य वस्तुहरूमा फ्याट्टी एसिड एण्ड प्रोफाइल र औद्योगिक ट्रान्स फ्याटको अध्ययन अनुसन्धान तथा सलादमा सूक्ष्म जीवाणुको अध्ययन भएको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को प्रावधानअनुसार खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा जम्मा १८ हजार नौ सय ४० खाद्य पदार्थको कन्साइन्मेन्टलाई पैठारीका लागि स्वीकृतिपत्र दिइएकामा आवश्यक कागजात पूरा नभएका जम्मा चार सय २६ कन्साइन्मेन्टको अनुमति अस्वीकृत गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विभागले विभागलगायत मातहतका कार्यालयबाट निरीक्षणका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएका, पूर्ण लेबल विवरण नभएका र खाद्य अनुमतिपत्र नलिएका ८६ लाख ३१ हजार छ सय एक रुपैयाँ मूल्य बराबरको खाद्य पदार्थ जफत तथा नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । सो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रोल्ड ओट्स, मस्यौरा, छुर्पी, गुन्द्रुक तथा सोयाबडीको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई लागू भएको थियो भने आइसक्रिम र फ्रोजेन डेजर्टको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका क्रममा रहेको र माछाको दानाको मापदण्ड विश्व व्यापार संगठन नोटिफिकेसन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।