स्वास्थ्य बीमा संकट : सदस्य बढे, विश्वास घट्यो

काठमाडौं । नागरिकलाई उपचार खर्चको आर्थिक भारबाट राहत दिने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति पछिल्लो समय नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा लामो लाइन बस्नुपर्ने, चिकित्सक भेट्न समय लाग्ने, आवश्यक औषधि नपाइने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बीमामार्फत सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्थाले बीमित नागरिक निराश बन्न थालेका हुन् । सरकारले २०७२ साल चैतदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्दा यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई उपचारको खर्चबाट राहत दिँदै स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो । तर, कार्यक्रम सुरु भएको एकदशक पुग्न लाग्दा पनि बीमा सेवा प्रभावकारी, सहज र भरपर्दो बन्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म एक करोड सात लाखभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । तर, तीमध्ये करिब ७० लाख मात्रै सक्रिय छन् । करिब ३७ लाख नागरिकले बीमा नवीकरण नगरेका कारण नवीकरण दर करिब ७० प्रतिशतमा सीमित भएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

ठूलो संख्यामा नागरिक बीमामा आबद्ध भएर पनि नवीकरण नगर्नुले कार्यक्रमप्रतिको आकर्षणभन्दा बढी यसको कार्यान्वयन र सेवाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाएको छ । बीमामा आबद्ध भएपछि आवश्यक परेको समयमा सहज उपचार पाउन नसक्ने, औषधि नपाउने तथा अस्पतालमा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेपछि नागरिकले बीमा नवीकरण गर्न रुचि नदेखाएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

उपचार लिनै सास्ती
स्वास्थ्य बीमा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीका गुनासा प्रायः उस्तै छन् । बीमामार्फत उपचार लिन अस्पताल पुग्ने बिरामीले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, चिकित्सक भेट्न लामो समय कुर्नुपर्ने र आवश्यक परीक्षण तथा औषधिका लागि विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

कतिपय अस्पतालमा बीमाअन्तर्गत पाइने औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामीले निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचार प्रक्रियामा आवश्यक कागजी प्रक्रिया र स्वीकृतिका चरणसमेत थपिँदा सामान्य उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो छ ।

बीमित नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा आर्थिक सुरक्षा दिने माध्यम हुनुपर्ने हो । तर, सेवा लिनकै लागि समय, श्रम र अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बीमाको वास्तविक लाभबाट नागरिक वञ्चित हुन थालेका छन् ।

अस्पताललाई भुक्तानी नहुँदा सेवा प्रभावित
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीप्रति नागरिक मात्रै होइन, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था पनि असन्तुष्ट छन् । अस्पतालहरूको प्रमुख गुनासो स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट उपचारबापतको रकम समयमै भुक्तानी नहुनु हो ।

बोर्डले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापनमा असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमामार्फत उपलब्ध गराइने सेवामा पर्ने गरेको छ । यही कारण विभिन्न समयमा अस्पतालहरूले बीमामार्फत सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने तथा कतिपय अवस्थामा सेवा नै रोक्ने गरेका छन् ।

अस्पताल र बोर्डबीचको आर्थिक विवादको भार भने अन्ततः बिरामीले नै बोक्नुपरेको छ । बीमामार्फत उपचार पाउने अपेक्षासहित अस्पताल पुगेका नागरिकले सेवा रोकिएको अवस्थामा उपचारका लागि निजी खर्च गर्नुपर्ने वा अर्को अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता व्यहोर्नुपर्छ ।

५०१ स्वास्थ्य संस्था आबद्ध, तर पहुँच सहज छैन
हाल देशभर ५०१ स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । तीमध्ये ३६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन् । तर, बोर्डको व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउन पाइँदैन ।

अर्कोतर्फ, विगतका तथ्यांकले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने ठूलो हिस्सा सरकारी अस्पतालमै जाने गरेको देखाउँछ । तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हुने भुक्तानीमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बोर्डले अस्पतालहरूलाई कुल १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गरेका थिए ।

सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल भने जनशक्ति अभाव, सीमित पूर्वाधार, बिरामीको अत्यधिक चाप र बोर्डबाट हुने ढिलो भुक्तानीका कारण बीमितलाई प्रभावकारी सेवा दिन कठिन भइरहेको बताउँछन् ।

भुक्तानी बढे पनि बक्यौता कायमै
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अस्पतालहरूलाई २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएपछि केही राहत पुगेको छ । तर, माघदेखि असारसम्मको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुरानै चुनौती हो । उपचार गरेबापतको रकम लामो समयसम्म नपाउँदा अस्पतालहरू आर्थिक दबाबमा पर्ने र त्यसपछि बीमामार्फत सेवा दिन अनिच्छुक हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।

यसले स्वास्थ्य बीमाको मूल संरचनामै समस्या रहेको देखाउँछ । नागरिकले प्रिमियम तिर्ने, अस्पतालले सेवा दिने र बोर्डले त्यसबापतको रकम समयमै भुक्तानी गर्ने सामान्य चक्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यसको असर सेवाग्राहीसम्म पुगिरहेको छ ।

चार अर्ब प्रिमियम, खर्च २० अर्बभन्दा बढी
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा पनि ठूलो दबाबमा छ । बीमित नागरिकबाट वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम संकलन हुने गरेको छ । तर, उपचार तथा सेवा खरिदमा हुने खर्च २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि बढ्दो दायित्वका कारण उक्त रकम मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।

आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरले कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले सरकारका लागि ठूलो वित्तीय दायित्व बन्दै गएको छ ।

आर्थिक दबाबको असर सेवामै
आर्थिक दबाब बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने सेवा र औषधिको सूचीसमेत घटाएको छ । यसअघि बीमाअन्तर्गत उपलब्ध एक हजार २८४ प्रकारका औषधिको संख्या घटाएर एक हजार १०२ मा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, करिब तीन सय प्रकारका स्वास्थ्य सेवा कटौती गरी दुई सय सेवामा सीमित गरिएको छ ।

बीमितले सेवा पाउने दायरा घट्दै जानुले कार्यक्रमको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठाएको छ । बीमामा आबद्ध हुँदा नागरिकले उपचार खर्चको जोखिम कम हुने अपेक्षा गर्छन् । तर, आवश्यक परेको बेला उपलब्ध सेवा नै सीमित हुँदै गएपछि बीमाको उपयोगिता कमजोर हुने जोखिम बढेको छ । बोर्ड भने देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको आधारभूत संरचना बलियो नबनाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मात्रै विस्तार गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने बताउँछ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अर्को ठूलो समस्या सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता र सेवा गुणस्तरसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । तर, ती अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवाबापत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले करिब ३३ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

बोर्डले आफू सेवा खरिद गर्ने निकाय भएकाले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालकै भएको बताउँदै आएको छ । तर, अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा बीमितले गुणस्तरीय सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमै सेवा प्रभावकारी नहुँदा बीमाको पहुँच विस्तार गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ नागरिकले लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

बोर्ड र मन्त्रालयबीच समन्वयको प्रश्न
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारलाई समेत अनिवार्य रूपमा बीमामा समेट्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसारको सहभागिता र कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सकेको छैन । नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने मात्रै होइन, आबद्ध भइसकेपछि उनीहरूले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।

बीमितको संख्या बढाउनु मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफलता होइन । बीमा नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या, सेवा लिन लाग्ने समय, उपलब्ध औषधि, अस्पतालको सन्तुष्टि, दाबी भुक्तानीको समय र सेवाको गुणस्तरलाई पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिताको आधार बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।

स्वास्थ्य बीमाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई उपचार खर्चको चिन्ताबाट मुक्त गराउनु हो । तर, अहिले बीमितले अस्पतालमा लामो लाइन, औषधि अभाव, सेवा अवरोध र प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । अस्पतालले समयमै भुक्तानी नपाउँदा सेवा प्रभावित हुने र सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै जाने अवस्था छ ।

एकातिर बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्या ठूलो छ, अर्कोतिर नवीकरण गर्नेको संख्या अपेक्षाकृत कम छ । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तारभन्दा पनि नागरिकको विश्वास जोगाउने चुनौती ठूलो बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन अस्पताललाई समयमै भुक्तानी, औषधिको नियमित उपलब्धता, सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण, सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार, पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था र बोर्ड तथा मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउन मात्रै जोड दिने, तर बीमाबाट उपचार लिन जाँदा उही नागरिकले सास्ती पाउने अवस्था कायम रहे स्वास्थ्य बीमाप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले अबको चुनौती कति नागरिक बीमामा आबद्ध छन् भन्ने होइन, बीमामा आबद्ध नागरिकले कति सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् भन्ने हो । नागरिकको यही अनुभवले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्य र त्यसप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्नेछ ।

‘स्वास्थ्य बीमा हटाउनु भनेको नागरिकलाई अलपत्र पार्नु हो’ : सांसद न्यौपाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद् यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कटौती गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल निरन्तरता दिन माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले स्वास्थ्य बीमा कुनै सरकारी सुविधा मात्र नभई नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । उहाँले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा ‘मृत्युको विपरीतार्थक शब्द’ जस्तै भएको भन्दै यसलाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । ‘आवश्यक परे संसद्को सुविधा कटाऔँ, भ्रष्टाचार हटाऔँ, मन्त्रीका सेवा-सुविधा कटाऔँ, अनावश्यक कर्मचारी घटाऔँ, तर सरकारले स्वास्थ्य बीमा नहटाओस्, नरोकियोस्’, उहाँले भन्नुभयो । स्वास्थ्य बीमा हटाउनु वा अलपत्र पार्नु भनेको नागरिकलाई नै अलपत्र पार्नु भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘स्वास्थ्य बीमा कुनै सुविधा होइन, यो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा हो । गरिबका लागि यो मृत्युको विपरीतार्थक शब्द हो’, उहाँले भन्नुभयो । सरकारको पक्षमा रहे पनि नागरिकको पीडा नदेख्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै न्यौपानेले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउनुभयो ।