आठ दलको ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा

काठमाडौं । गत निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय बेहोरेका मधेसकेन्द्रित विभिन्न आठवटा राजनीतिक दलहरूले नयाँ समीकरण निर्माण गरेका छन् । सीमान्तकृत समुदायका अधिकार, संघीयताको सुदृढीकरण र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर उनीहरूले ‘अग्रगामी मोर्चा’ नामक नयाँ गठबन्धनको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न यो मोर्चा गठन गरिएको बताइएको छ । यसरी नयाँ मोर्चा गठन भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

यस अग्रगामी मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी सहभागी छन् । यसैगरी, रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहनुभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सन्तोष परियार अध्यक्ष रहनुभएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र रिजवान अन्सारीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी पनि मोर्चामा आबद्ध छन् ।

साथै, डा. हरिनन्दन कुमार रञ्जन नेतृत्वको बहुजन एकता पार्टी नेपाल र रामकुमार राई नेतृत्वको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अग्रगामी मोर्चाले आफ्नो अवधारणा पत्रको प्रस्तावनामै नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राजकीय सत्ता र शक्तिलाई अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उनीहरूको संकल्प रहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, विधिको शासन र सुशासनलाई संस्थागत गर्दै न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु यस मोर्चाको प्राथमिक उद्देश्य रहेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहिचानमा जोड
नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रको शक्तिका रूपमा लिँदै उनीहरूले एकताभित्र विविधताको सूत्रलाई अघि सारेका छन् । पछाडि पारिएका वर्ग र जातिहरूको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ । मोर्चाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । जात, जाति, वर्ग, लिंग र धर्मका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरालाई उनीहरूले गम्भीरताका साथ उठाएका छन् ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट माग छ । प्रदेशमा स्वायत्त शासन र संघमा साझा शासनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई मोर्चाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै समान जनसंख्याको आधारमा संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र महिला तथा दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र भएको नाताले नेपालले आफ्ना जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्ने कुरामा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

संविधान संशोधनदेखि आर्थिक रूपान्तरणसम्मका एजेण्डा
संविधान संशोधनको विषयलाई मोर्चाले निकै प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । संविधान अधुरो रहेको, यसमा पूर्ण स्वामित्वको अभाव रहेको र अस्पष्ट संघीयताका कारण क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व बढेको उनीहरूको बुझाइ छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठनसम्बन्धी जटिल व्यवस्था र न्यायपालिकासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण सीमान्तकृत समुदायले मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न र पहिचान एवं समानताको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउन संविधानको परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने मोर्चाको साझा ठहर छ ।

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता घटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै मोर्चाले आर्थिक सुधारका विस्तृत योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अवधारणा पत्रमा समेटिएको छ । युवा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय युवा रोजगार नीति कार्यक्रम लागू गर्ने, सीप विकास गर्ने र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनीहरूको योजना रहेको छ । यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई पनि उनीहरूले उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् ।

सुकुम्बासी र जग्गाविहीनको समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने मोर्चाले जनाएको छ । उनीहरूले कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पेन्सन र बेरोजगारी सहायता लगायतका सेवा सबै नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डिजिटल नेपाल निर्माण र नवप्रवर्तनका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि उनीहरूले लिएका छन् । परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सबै मुलुकसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइने स्पष्ट पारिएको छ ।

यस नवगठित मोर्चाको नेतृत्व आपसी सहमतिका आधारमा चयन गरिने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व गर्ने प्रणाली अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सर्वसम्मति खोजिने र त्यसो हुन नसकेमा लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अघि बढ्ने उनीहरूको आपसी सहमति छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम् कार्यक्रम स्वीकार गर्नुपर्ने र मोर्चाका निर्णयहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ ।