उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार दुवै आवश्यकः उपाध्यक्ष डा. भट्ट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले विगतमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका पछाडि नीतिगत सुधारसँगै लगानी विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो।

नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही वर्षमा नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारकै कारण आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको बताउनुभयो। अहिले पनि आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तारसँगै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

“सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुन्। हाम्रो उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्। औसतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत छ। कतिपय वर्षमा हामीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुका पछाडि कतिपय अवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप छन् भने कतिपय अवस्थामा हामीले लगानी बढाएका छौँ। अबको आवश्यकता भनेको नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी दुवैलाई सँगसँगै लैजानु हो।”

उहाँका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी निर्माण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। डिजिटलाइजेसन तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको हालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः पुँजी र श्रमशक्तिमा आधारित रहेको बताउनुभयो। उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु तथा मानव पुँजी निर्माणमा देखिएका चुनौती आर्थिक वृद्धिका प्रमुख समस्यामध्ये रहेको उहाँको भनाइ छ।

बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजी निर्माणमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गरी देशभित्रै दक्ष जनशक्ति टिकाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिब २४ प्रतिशतमा सीमित थियो।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगानी बढ्दा नेपालले लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यस समयमा पुँजी निर्माण जीडीपीको करिब ३० प्रतिशतसम्म पुगेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यो ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा त्यतिबेला हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत थियो। त्यसैले हाम्रो लगानी पनि बढाउनुपर्नेछ।”

आर्थिक वृद्धिका लागि मानव पुँजी र भौतिक पुँजी दुवैमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यससँगै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रविधिको प्रयोग र कार्यक्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले उत्पादकत्व प्रविधि वा पुँजीमा मात्र निर्भर नहुने स्पष्ट पार्दै काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा तथा संस्थागत संरचनासँग समेत यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो।

राम्रो नीति र बलियो संस्थागत संरचनाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावकारी नीति निर्माण र सक्षम संस्थागत संरचना विकासमा जोड दिनुभयो।