सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको छ : भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायबाटै संविधानमा सुनिश्चित गरिएका उपलब्धिमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाइनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो।

आङ्देम्बेले आदिवासी जनजातिसहित महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व संविधानमा लिपिबद्ध हुनु कसैको निगाहमा प्राप्त उपलब्धि नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती अधिकारका लागि विगतका पुस्ताले लामो संघर्ष गरेका थिए।

“आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत मुस्लिम र थारूहरूको आवाज, पहिचान संविधानमा लिपिबद्ध हुनु कसैको निगाहमा भएको होइन। हाम्रा अग्रज र समकालीन साथीहरूले संघर्ष गरेर यो उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो।

संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई राजनीतिक भाषण वा भीड जम्मा गर्ने विषय बनाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। संविधानका उपलब्धिमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेकाले सचेत भएर खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

आङ्देम्बेले अधिकारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने तर अधिकार संरक्षणका लागि एकता र शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने समयमा समुदायको सहभागिता कमजोर हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। अधिकार संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति समुदाय आफैँ सचेत र संगठित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

उहाँले २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा एकातर्फ दीपावली र अर्कोतर्फ संविधान जलाइएको घटनाको स्मरण गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा असन्तुष्ट समुदायका मागलाई आगामी संवैधानिक अभ्यास र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताउनुभयो।

अब संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायसँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिप्रति नेपाली कांग्रेसको केही ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायलाई समेत यस विषयमा गम्भीर र सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।

“संविधान संशोधन हुँदै गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग, मुस्लिम र थारूसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू त्यहाँ लेख्नुपर्छ, थप्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, प्रदेश संरचना तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानको मूल मर्म भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी विषयमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभयो।

“अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, प्रादेशिक संरचना र संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। समानुपातिक समावेशी, जो पहिचानमा आधारित हुन्छ, त्यसप्रति पनि प्रश्न उठाउने दुस्साहस गरिएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद् र सडक दुवैबाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा कांग्रेस निरन्तर आदिवासी जनजाति समुदायसँगै रहने प्रतिबद्धता पनि आङ्देम्बेले व्यक्त गर्नुभयो।