काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो ६ महिनामा गरेको विशेष अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने र सरकारी पोसाक नलगाउने नौ हजार ८१ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले पुस १६ देखि असार मसान्तसम्म देशभरका एक हजार ५३ वटा सार्वजनिक कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गरेको हो । केन्द्रका अनुसार कारबाहीमा परेकामध्ये आठ हजार १६५ जनाले तोकिएको समय पालना नगरेको र ९१६ जनाले सरकारी पोसाक नलगाएको पाइएको छ । पहिलो चरणमा २३१ कार्यालयमा अनुगमन गरी दुई हजार ६९ कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको थियो भने चैत १७ देखि असार मसान्तसम्मको दोस्रो चरणमा ८२२ कार्यालयमा अनुगमन गरी सात हजार १२ कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको थियो ।
केन्द्रले अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम सचेत गराई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ । यस्ता कर्मचारीको नकारात्मक आचरणसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पिआइएस) मा समेत राखिने भएको छ । भविष्यमा सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासमा यस्तो विवरणलाई आधार बनाइने केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिले पनि उपसचिव र सतर्कता प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा ६ वटा टोली नियमित अनुगमनमा खटिएका छन् । सरकारी अस्पताल, राहदानी, यातायात, वैदेशिक रोजगार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसैगरी, सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोग गर्ने ६२ वटा निकायको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने तथा दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिमाथि केन्द्रले निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जारी भएका करिब १० हजार प्रवेश पासको समेत अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा आवश्यकताभन्दा बढी तथा असम्बन्धित व्यक्तिलाई पास दिइएको र पदमा नरहेका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको नाममा जारी पाससमेत सक्रिय रहेको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ । शंकास्पद पासको विवरण थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ ।
मालपोत, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न पनि ताकेता गरिएको छ । त्यस्तै, अवैध तथा नवीकरणबिनै सञ्चालित ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री गर्ने १८५ उद्योग तथा बिक्री केन्द्र फेला परेकामा ७२ वटालाई कानुनी दायरामा ल्याइएको र ११ वटालाई बन्द गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले २१ जिल्लामा गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा २२ प्रतिशत नागरिक नागरिक वडापत्रबारे अनभिज्ञ, २८ प्रतिशतले समयमा सेवा नपाएको र चार दशमलव २७ प्रतिशतले सेवाका लागि घुस दिनुपरेको बताएका छन् । स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने, जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव राख्ने तथा कार्यालय प्रमुखले नियमित हाजिरी नगर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत केन्द्रले निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
सुक्खा पहिराेले घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा
क्यानले रोहित पौडेललाई भन्यो :