‘आत्महत्या दुरुत्साहन’सम्बन्धी सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’सम्बन्धी नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । रामु क्षेत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक रहेको मुद्दामा दुरुत्साहनको विषयमा विशेषगरी प्रहरी र सरकारी वकिलका लागि भविष्यलाई मार्गदर्शन हुनेगरी स्पष्ट सर्वोच्चले नयाँ व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट २०८२ फागुन १९ मा भएको ठहरको बृहत् व्याख्यासहितको फैसला यतिबेला आएको हो । वस्तुगत प्रमाण र आधारबिना सर्वोच्चले आत्महत्या दुरुत्साहन ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा गरेको हो ।

के थियो मुद्दा ?
गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका-८ बस्ने विक्सन भन्ने विवेक महतविरुद्ध परेको जाहेरीमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको फैसला सदर गर्ने क्रममा सर्वोच्चबाट आत्महत्या दुरुत्साहनबारे स्पष्ट पार्नेगरी पूर्ण फैसला आएको हो । पत्नीको आत्महत्या प्रकरणमा महतलाई दुरुत्साहन अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । मादक पदार्थ तथा गाँजा सेवन गरी नसाको सुरमा महतले आफ्नी दिदी सम्झना क्षेत्रीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोपसहित क्षेत्रीले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको थियो । क्षेत्री मृतक सम्झनाका दाजु हुनुहुन्छ । मृतक सम्झना माओवादी युद्धका समय ‘जन मिलिसिया’ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०७९ मंसिर ४ गते आत्महत्या गर्नुभएको थियो ।

दुरुत्साहन मुद्दामा गुल्मी जिल्ला अदालतबाट महतलाई २०८० जेठ २६ गते ६ महिना कैद सजाय र पाँच हजार जरिवाना हुनेगरी सजाय तोकियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र पुण्यशीला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले ०८१ असार ३ गते उल्ट्याएर महतलाई सफाइ दिएपछि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

उच्चको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम कैद र जरिवानाको ‘सजाय गरिपाऊँ’ भन्दै सरकार सर्वोच्चमा पुगेको हो । व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडालगायत मुलुकको आत्महत्या दुरुत्साहनमा कानुनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टान्तका रूपमा लिएको छ ।

आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर स्थापित भई सजाय तोक्नका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनशाय दुवै तत्त्वको विद्यमानता अनिवार्य हुने व्याख्यासहित सर्वोच्चले सरकारको दाबी अस्वीकार गरेको छ । सजाय तोक्न मृतकले आत्महत्या गरेको र त्यसमा आरोपित गरिएको कुरा मात्र पर्याप्त नहुने निर्क्योल फैसलामा गरिएको छ ।

आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्ने
सर्वोच्चले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ, ‘मृतकलाई अभियोजन गरेको व्यक्तिले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । अनुमान र शंकाका आधारमा आरोपित गरिएमा वा अभियोग लगाइएमा सो अभियोग दाबी स्थापित हुने अवस्था हुँदैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भनी अभियोग लगाएकोमा के कसरी आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको हो वा आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति के, कसरी सृजना गरेको हो भन्ने खुल्न, देखिन र पुष्टि हुनुपर्छ ।’

कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा दोषी ठहर गर्नका लागि सो व्यक्तिको कसुर गर्ने स्पष्ट आपराधिक मनसाय हुनुपर्ने अवस्था सर्वोच्चको फैसलाले बोलेको छ । यस्तो मनसाय प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको वा प्रतिवादीले गरेका कार्यहरूबाट पनि त्यस्तो मनसाय पहिचान गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ । आत्महत्याको दुरुत्साहनका लागि आपराधिक कार्य गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो दुरुत्साहनको कार्य गरेको कुरा वस्तुगत प्रमाणबाट देखिनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

यसअघिकै सर्वोच्चको नजिरलाई लिइयो आधार
दुरुत्साहनबारे पछिल्लो फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट ललित जागरीविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दामा (नेपाल कानुन पत्रिका २०७९ अंक ११ निर्णय नम्बर १०९७७) स्थापित नजिरलगायत विभिन्न सिद्धान्त पनि उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मुद्दाको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि मानिसले सामान्य कुराहरूकै आधारमा आत्महत्या जस्तो आफैँलाई समाप्त गर्ने कार्य गर्दैन । यदि कुनै व्यक्तिले केही सामान्य कुरा भनेकै आधारमा कसैले आत्महत्या गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन । प्रतिवादीले के कस्तो कार्य गरी आत्महत्या गर्ने परिस्थिति सृजना गरेको हो भन्ने कुरा ठोस र विवादरहित रूपमा पुष्टि हुनु आवश्यक हुन्छ ।