ज्येष्ठ नागरिकले कारागार नबसी कैद छुटको सुविधा पाउने विशेष अदालतको व्याख्या

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कारागारमा समर्पण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने विषयमा विशेष अदालतका न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कारागारमा नबसी कैद छुटको सुविधा पाउने पक्षमा बहुमतको रायका आधारमा कारागारमा समर्पण नगरी घर फर्किन मिल्ने फैसला विशेष अदालतबाटै भएको हो । भ्रष्टाचार ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार (साउन २२) पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विशेष अदालतमा हाजिर हुनुभएको थियो । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला संलग्न इजलासमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका विषयमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश पौडेल र कोइरालाको एकथरी राय र न्यायाधीश रावलको अर्कोथरी राय आएको छ ।

न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैद छुटका लागि जोशीले कारागारमा समर्पण गर्नु नपर्ने पक्षमा राय दिएका छन् । उक्त रायमा उदार दृष्टिकोण अपनाइएको छ । न्यायाधीश रावलको भने ज्येष्ठ नागरिकले पनि कैद छुटको सुविधा लिन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर कारागारभित्रैबाट निवेदन दिनुपर्ने फरक मत राखेका हुन् । अर्थात्, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा मात्र छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानुन आकर्षित हुने मत न्यायाधीश रावलको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको उदार दृष्टिकोणसहितको ‘राय बाझी’ आदेशअनुसार बहुमतको राय कार्यान्वयनमा आएपछि जोशी जेल जानबाट जोगिनुभएको छ । तर, फैसला स्वीकार गरे पनि सजायको लागि समर्पण गरेको अवस्था नहुँदा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीश रावलको राय भने अल्पमतमा परेको छ ।

के थियो मुद्दा ?
सर्वोच्च अदालतको २०८१ साउन १३ को फैसलाबमोजिम नौ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रूपैयाँ ४१ जरिवानामा जरिवानाको सजाय भुक्तानका क्रममा कैद छुटका लागि जोशी विशेष अदालत पुग्नुभएको थियो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा कैद र जरिवाना छुट दिलाई पाउन निवेदनमा मागदाबी गर्नुभएको थियो । विशेष अदालतले जोशीलाई सुरुमा एक वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रूपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना ठहर गरेको थियो । २०६९ साउन १० मा भएको उक्त फैसलामा सर्वोच्चबाट सजायमा ‘केही उल्टी’ हुने ठहर गरिएको थियो ।

बहुमत न्यायाधीशको रायमा जोशीले ७५ वर्ष नाघिसकेको अवस्था दर्शाउँदै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कैद सजाय छुट पाउने दाबी गरिएको थियो । उक्त ऐनको दफा १२ मा कैद सजाय छुट दिन सकिने शीर्षकअन्तर्गत ‘उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको बहुमतको रायमा जनाइएको छ ।

उक्त उपदफाको खण्ड (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जोशीले उक्त उमेर पार गरिसकेको र बिरामीका कारण भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएको अवस्थालाई कैद छुट पाउने आधार लिइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि विशेष ऐन नै भएको हुँदा कैद सजाय छुट दिन बाधा नपार्ने न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाको जिकिर छ । ‘ज्येष्ठ नागरिक रहेका निवेदक प्रतिवादीलाई सो ऐन अन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा दिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले बाधा पार्ने देखिएन’, तर, उक्त रायप्रति न्यायाधीश रावलले भने असहमति व्यक्त गर्नुभएको हो । कारागार नबसी ज्येष्ठ नागरिक भए पनि सिधै छुट नहुने ठहर रावलको छ ।

तीन महिना १७ दिन थुनामा बसी सकेको अवस्थालाई मानियो कैद छुटको आधार
त्यसो त जोशीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कैदमा नबसी सिधै अदालतमा कैद छुटको निवेदन दिनुभएको थियो । न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैदमा बसेको अवस्था नदेखिए पनि जोशीले अदालतमा निवेदन पेस गरी आदेशबमोजिम कानुन व्यवसायीको जिम्मामा रहेको, पेसीका दिन नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित भएको, माग बमोजिमको सुविधा नपाएको अवस्थामा पनि कैद सजाय कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी अदालतमा समर्पण गरेकै देखिएको र अख्तियारको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा तीन महिना १७ दिन थुनामा बसी सकेको अवस्थालाई समेत कैद छुटको पृष्ठभूमिका रूपमा औँल्याएका छन् ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कैद लागेको व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) (ग) बमोजिमको कैद छुटको सुविधा पाउनसक्ने र त्यस्तो सुविधा कैद सजाय भोगी नरहेको प्रतिवादीले समेत पाउनसक्ने गरी सावित्री राजभण्डारीको फैसलामा छुट दिइएको दृष्टान्तसमेत उल्लेख छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युत नारायण राजभण्डारी पत्नी रहेकी तत्कालीन सहसचिव सावित्रीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्वफैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेल र जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा सावित्रीले पाएको सजाय छुटको दृष्टान्त समेतका आधारमा बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप जोशीले नौ महिना कैद सजायमा ७५ प्रतिशतले छुट दिँदा हुन आउने ६ महिना २३ दिन कैद छुट पाउनुभएको छ । यसरी छुट पाउँदा पनि अझै दुई महिना सात दिन कैद सजाय असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । बाँकी उक्त कैदका लागि अख्तियारबाट भएको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा तीन महिना १७ दिन थुनामा बसेको अवधिलाई गणना गरी कट्टा गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुरूप कैद छुटको सुविधा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा मागबमोजिम दोहोरो सुविधा पाउनेगरी सामान्य कानुन अन्तर्गतको सुविधा प्रदान गर्न मनासिव नहुने ठहरसमेत न्यायाधीशद्वयको छ ।

के छ रावलको फरक मत ?
सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचार ठहर हुनेगरी भएको अन्तिम फैसलापछि प्रतिवादीले एक दिन भए पनि जेल बसेर त्यहीँबाट कैद छुट माग गर्नुपर्ने न्यायाधीश रावलको तर्क छ । प्रतिवादी जोशीलाई अन्तिम फैसलाले ठहर भएको कैद र जरिवानाको लगत सम्बन्धित तनहुँ जिल्ला अदालतमा पठाउन ‘विशेष अदालतमा लेखी पठाउने’ व्यहोरा उल्लेख भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको रावलको तर्क छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुरूप कैद छुट पाउनसक्ने भए पनि सर्वोच्चबाट फैसलापश्चात् ठहर भएबमोजिम निज कैदमा बसिरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण सिधै छुट नहुने फरक रायमा उल्लेख छ । ‘अन्तिम फैसला स्वीकार गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि समर्पण गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत सुविधा माग गरी निवेदन दिएमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ’, रावलको राय छ, ‘तसर्थ, यी निवेदक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित मितिको फैसलामा पुनरावलोकनको निवेदन नदिने भनी कागज गरे पनि कैदमा बस्नका लागि लगत रहेको अदालतमार्फत कारागार कार्यालयमा गएको देखिएन ।’
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ साउन १३ को अन्तिम फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको सजायमा छुट माग गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालय तनहुँमार्फत निवेदन भएबमोजिम कैदमा बसेको अवस्था नदेखिएको उक्त रायमा उल्लेख छ ।