भान्साको आँच, महँगीको ताप

दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले अहिले आम नागरिकको दैनिकीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । बजारमा खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मूल्य बढ्दा निश्चित आम्दानीमा जीवन चलाउने परिवारलाई घरखर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, अण्डा हुँदै खाना पकाउने ग्याससम्मको मूल्य र उपलब्धतामा देखिएको उतारचढावले उपभोक्ताको चिन्ता थप बढाएको छ । महँगी केवल बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्नुमात्र होइन । यसको प्रत्यक्ष असर परिवारको भान्सामा पर्छ, बालबालिकाको शिक्षामा पर्छ, स्वास्थ्य उपचारमा पर्छ र दैनिक आवश्यकताका अन्य खर्चमा पर्छ । आम्दानीको स्रोत अपेक्षाकृत स्थिर रहने तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहने अवस्थाले मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक सन्तुलन बिगारिरहेको छ ।

नियन्त्रित र पारदर्शी बजार सुशासनको संकेत हो भने नियन्त्रणविहीन मूल्यवृद्धि राज्यको कमजोर उपस्थितिको संकेत बन्नसक्छ । सरकारले अहिले नै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । महँगीलाई केवल आर्थिक तथ्यांकका रूपमा हेरेर पुग्दैन, प्रत्यक्ष असर नागरिकको भान्सा, जीवनशैली र भविष्यप्रतिको विश्वासमा पर्छ । समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए महँगीले आर्थिक समस्यामात्र निम्त्याउने छैन, जनअसन्तुष्टि बढाउने र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमसमेत पैदा गर्नसक्छ ।

आज एउटा परिवारले महिनाको सुरुवातमा बनाएको बजेट महिनाको अन्त्यसम्म पुग्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । हिजो जति पैसाले घर चल्थ्यो, आज त्यही पैसाले त्यति नै सामान किन्न नसकिने अवस्था छ । यही अन्तरले आमनागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

ग्यासको अभावले थपिएको चिन्ता
पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यासको उपलब्धतामा देखिएको समस्या आम उपभोक्ताका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने, बढी मूल्य तिर्नुपर्ने वा वैकल्पिक इन्धनको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित र सहज हुनु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीभित्र पर्छ । ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आउँदा त्यसको असर केवल एउटा वस्तुमा सीमित हुँदैन । होटल, रेष्टुरेन्ट, साना व्यवसायदेखि सर्वसाधारणको घरायसी बजेटसम्म त्यसको प्रभाव पुग्छ । त्यसैले ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नेमात्र होइन, भविष्यमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

केही दिनअघिमात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर पेट्रोल पम्पमा मात्र देखिँदैन । यातायात, ढुवानी, कृषि, उद्योग, व्यापार हुँदै अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।
तरकारी खेतबाट बजारसम्म आइपुग्न यातायात चाहिन्छ । चामल मिलबाट पसलसम्म पुग्न ढुवानी चाहिन्छ । उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउन र उत्पादन बजारमा पठाउन इन्धन चाहिन्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागत बढाउँछ । यही कारण पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा केही असर पर्नु स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, पेट्रोलियमको मूल्यमा भएको सामान्य वृद्धिलाई आधार बनाएर सबै वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउनु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

भारतमा धान र चिनीको मूल्यवृद्धि तथा निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य, वर्षायाममा कृषि उत्पादन तथा ढुवानीमा देखिने कठिनाइ र बर्डफ्लुका कारण अण्डा उत्पादनमा आएको कमी जस्ता कारणले केही वस्तुको मूल्य प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ । यी कारणलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रश्न यतिमात्र होइन-बाह्य कारणले मूल्य बढेको हो भने कति बढ्नुपर्ने हो ? वास्तविक लागत कति हो ? उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य थपिनुपर्ने हो? यही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा तत्काल मूल्य घट्दैन तर बढ्दा भने तत्काल मूल्य बढ्ने प्रवृत्तिमाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।

वर्तमान सरकारले महँगी र बजार व्यवस्थापनको समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन । सरकारले बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । सरकारका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, आयातमा निर्भरता, मौसमी उत्पादन, ढुवानीको समस्या र बजारमा देखिने अनेक प्रकारका चुनौतीबीच सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जनताको पक्षमा रातदिन काम गरिरहेको छ भन्ने उसको प्रयासबाट देखिन्छ । तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारका प्रयासको परिणाम पनि जनताले अनुभूति गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।

सरकारको राम्रो नियतमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । बजार अनुगमन भयो भन्ने समाचारभन्दा अनुगमनपछि मूल्य घट्यो कि घटेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्देशन जारी भयो कि भएन भन्नेभन्दा निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निरन्तर निगरानी आवश्यक
बजार अनुगमन कुनै निश्चित दिन केही पसलमा पुगेर कैफियत खोज्ने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बजारमा मूल्यको अवस्था निरन्तर अध्ययन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । कुन वस्तुको मूल्य किन बढ्यो ? आयात मूल्य कति हो ? ढुवानी खर्च कति थपियो ? व्यापारीको खरिद मूल्य कति हो ? उपभोक्ताले कति मूल्य तिरिरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित अध्ययन हुनुपर्छ । सरकारसँग सूचना र तथ्यांकको पहुँच बलियो भयो भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रमुख दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद तथा बिक्री मूल्यको निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि विकास गर्न सकिन्छ । यसले इमानदार व्यवसायीलाई सहयोग गर्छ र गलत तरिकाले मूल्य बढाउनेलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।

महँगीको सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । व्यवसाय सञ्चालनमा लागत हुन्छ, कर तिर्नुपर्छ, ढुवानी खर्च हुन्छ, श्रम खर्च हुन्छ र अन्य प्रशासनिक लागत हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीले उचित नाफा लिनु स्वाभाविक हो । तर, संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने, अस्वाभाविक मूल्य बढाउने वा उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति भने कुनै अवस्थामा स्वीकार्य हुनुहुँदैन । व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक छ । सरकार नियमनकारी भूमिकामा दृढ हुनुपर्छ भने व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्छ ।

महँगी नियन्त्रण गर्न तत्कालीन अनुगमनसँगै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । नेपालले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपक्षीजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनसके आयातजन्य मूल्यको दबाब कम गर्न सकिन्छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु पाउनेबीचको सन्तुलन कायम गर्नसके बजारमा देखिएको ठूलो समस्या समाधान हुनसक्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर किन यति धेरै छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बिचौलियाको भूमिका, ढुवानी लागत, भण्डारण व्यवस्था र बजार संरचनालाई सुधार नगरी महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।

सरकारको सफलता सडक, भवन वा ठूला परियोजनाको संख्याले मात्र मापन हुँदैन । एउटा सामान्य परिवारले महिनाको आम्दानीबाट सहज रूपमा घर चलाउनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले सरकारको प्रभावकारिता देखाउँछ । जनताको भान्सामा महँगीको दबाब कम भएको दिन सरकारका प्रयासको वास्तविक परिणाम देखिनेछ । बजारमा ग्यास सहज भएको, खाद्यान्नको मूल्य स्थिर भएको, तरकारीको मूल्य पहुँचभित्र आएको र पेट्रोलियमको मूल्यका कारण अन्य वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा नबढेको अवस्था सिर्जना गर्नसक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्नु र उचित नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो । तर, संकट र महँगीको समयमा असामान्य नाफालाई प्राथमिकता दिएर उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउनु उचित हुँदैन । व्यवसायीले नाफासँगै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । बजारमा केही कारणले मूल्यवृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । उत्पादन लागत, ढुवानी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विनिमय दर तथा आपूर्ति प्रणालीमा आउने परिवर्तनले मूल्यमा प्रभाव पार्नसक्छ ।

महँगी कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र समस्या होइन । समग्र अर्थतन्त्र, उत्पादन, आपूर्ति, बजार, आयात र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, उत्पादक र उपभोक्ता सबैको सहकार्य आवश्यक छ । नागरिकले खोजेको धेरै ठूलो कुरा होइन-आफ्नो श्रमबाट प्राप्त आम्दानीले सम्मानपूर्वक जीवन चलाउनसक्ने अवस्था हो । भान्सामा आवश्यक सामान किन्न सकियोस्, ग्यासका लागि अनावश्यक भौँतारिनु नपरोस्, बजारमा मूल्यको मनोमानी नहोस् र सरकारले समस्या पर्दा जनताको साथमा उभिएको अनुभूति दिलाओस् । महँगी नियन्त्रणको वास्तविक परीक्षा यही हो-सरकारको निर्णय कागजमा होइन, जनताको भान्सामा देखिनुपर्छ ।

जनताको भान्सा नै सरकारको परीक्षास्थल
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहने अवस्थाले सबैभन्दा ठूलो भार निम्न तथा मध्यम वर्गमाथि पार्छ । सीमित आम्दानीमा घरखर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य आधारभूत आवश्यकता धान्नुपर्ने परिवारका लागि हरेक दिन बढ्ने मूल्य केवल आर्थिक विषय होइन, जीवनयापनकै चुनौती बन्नपुग्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारलाई पूर्णतः स्वतन्त्र छाड्ने होइन, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जिम्मेवार नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अब सरकारको प्राथमिकता नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । बजारमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन देखावटी नभई परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यमा मनोमानी तथा उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कानुन अनुसार कठोर कारबाही हुनुपर्छ । आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउन सरकारले बजारको माग तथा आपूर्तिको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कर नीति पनि उपभोक्तामैत्री बनाउने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ । अत्यावश्यक वस्तुमा करको भारले उपभोक्ताको लागत बढाइरहेको छ भने त्यसलाई राहत दिने उपाय खोजिनुपर्छ । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा अनावश्यक लागत र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सकिएमा मूल्य नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्नु र उचित नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो । तर, संकट र महँगीको समयमा असामान्य नाफालाई प्राथमिकता दिएर उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउनु उचित हुँदैन । व्यवसायीले नाफासँगै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई महत्त्व दिनुपर्छ । बजारमा केही कारणले मूल्यवृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । उत्पादन लागत, ढुवानी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विनिमय दर तथा आपूर्ति प्रणालीमा आउने परिवर्तनले मूल्यमा प्रभाव पार्नसक्छ । नियन्त्रित र पारदर्शी बजार सुशासनको संकेत हो भने नियन्त्रणविहीन मूल्यवृद्धि राज्यको कमजोर उपस्थितिको संकेत बन्नसक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । महँगीलाई केवल आर्थिक तथ्यांकका रूपमा हेरेर पुग्दैन, यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको भान्सा, जीवनशैली र भविष्यप्रतिको विश्वासमा पर्छ । समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए महँगीले आर्थिक समस्यामात्र निम्त्याउने छैन, यसले जनअसन्तुष्टि बढाउने र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमसमेत पैदा गर्नसक्छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायले मिलेर बजारलाई अनुशासित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । जनताको भान्सा सुरक्षित गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।