पार्टीको अन्तरद्वन्द्व र न्यायिक प्रक्रियाबारे कांग्रेस सभापतिको आक्रामक अभिव्यक्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको आन्तरिक जीवन र न्यायालयको पछिल्लो आदेशबारे आक्रामक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । केन्द्रीय समिति बैठककको सुरुवातमै उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, आगामी १५औँ महाधिवेशन र न्यायिक प्रक्रियाबारे आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुभएको हो । आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै थापाले यसलाई समावेशी र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कसैको डर र धम्कीले आफ्नो बाटो नफेर्ने चेतावनी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘म तर्साएर तर्सिन्न र थर्काएर थर्किन्नँ, यो कुरा सबैलाई जानकारी होस् । म तर्साएर तर्सिन्नँ, दबाएर दबिन्नँ र फकाएर फकिन्नँ ।’ उहाँले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरूप्रति आफ्नो सम्मान रहेको तर, निष्पक्ष महाधिवेशन गर्न सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘घेराबन्दीमा हिजो पनि थिएँ र आज पनि छु, मेरै पार्टीका साथीको निन्दाले केही हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई माया गर्ने थुप्रै साथी नभएको भए पटक–पटक घेराबन्दीको बीचमा बाँचेर आउने थिइनँ ।’

अदालतको पुनरवलोकन आदेशबारे डराउनुपर्दैन
पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरवलोकन आदेशबारे सभापति थापाले कांग्रेस डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र निर्वाचन आयोगले पनि सदर गरिसकेको भन्दै उहाँले अदालतमा गएर आफ्ना कुरा शानका साथ राख्ने बताउनुभयो । ‘अदालतमा एकपटक सत्य भएको कुरा फेरि पनि सत्य हुन्छ, हामीलाई आफ्ना साथीहरू र न्यायलयमाथि पूर्ण विश्वास छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

शासकीय अराजकताविरुद्ध आवाज उठाउने कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । कांग्रेस एक राष्ट्रिय शक्ति भएकाले यसको काँधमा ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी रहेको थापाले बताउनुभयो । ‘निर्वाचनले हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी दिएको छ, यो हाम्रो संवैधानिक जिम्मेवारी हो,’ थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र सरकारका गलत काममाथि प्रश्न गर्ने तथा खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो ।’

नागरिकमा ठूलो निराशा छ भन्दा तत्कालीन नेतृत्वले सुनेन
कांग्रेस सभापति थापाले पार्टी र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि छ भनेर जानकारी दिँदा तत्कालीन नेतृत्वले नसुन्दा अहिलेको यो अवस्था आएको बताउनुभएको छ । काम गर्ने तरिका ठीक नभएको आफ्नो टिप्पणी तत्कालीन नेतृत्वले नसुन्दा जेनजी आन्दोलन भएको बताउनुभयो । ‘काम ठीक ढंगले सुरु भइरहेको छैन । न कामको गति मिलेको छ, न त काम गर्ने मति नै मिलेको छ । नागरिकहरूले हामीबाट अति धेरै अपेक्षा राखेका थिए, तर ती अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्,’ आफूले भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूले राखेको विचारलाई नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुनः दोहोर्‍याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो विषय तत्कालीन पार्टी र सरकारको नेतृत्वले सुनेन त्यसले अहिलेको अवस्था आयो । जेनजी आन्दोलन भएर राज्यले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।’ पार्टीभित्र युवा पुस्ता (जेन-जी) र आम नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । ‘पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दा र युवाहरूले प्रश्न उठाउँदा पहिले जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने मानक निर्वाचन हो, अहिले आशंका नगरौँ, भनियो,’ थापाले भन्नुभयो, ‘तर नागरिकको त्यही असन्तुष्टि निर्वाचनमा ब्यालेटमार्फत व्यक्त भयो र आज हामी प्रतिपक्षमा पुगेका छौँ । त्यो बेला हामी पनि नेतृत्वमै थियौँ, हामीले गर्न सकेनौँ । यसमा म कसैलाई मात्र दोष दिन्नँ, यो हाम्रो सामूहिक असफलता हो ।’

प्रदेशमा विपक्षी नै नराखी सरकार बनाउने कुरा ठीक छैन
सातवटै प्रदेशको सरकार गठनको प्रसंगमा बोल्दै सभापति थापाले कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टीले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । प्रदेशमा विपक्षी नै नराखी सरकार बनाउने संघीयता र लोकतन्त्रको लागि पनि ठीक नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीलाई के प्रस्ताव गरियो भने सबै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलाएर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव रह्यो । त्यो प्रस्ताव हामीले मानेनौँ । प्रदेशमा अपोजिसन नै नराखी तीन पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठीक हुँदैन । यो पार्टी, संघीयता र लोकतन्त्रको लागि पनि ठीक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

२८ जिल्लामा अझै क्रियाशील सदस्यता विवाद
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादको मुख्य जड मानिने क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै २८ जिल्लामा कायमै रहेको पाइएको छ । आइतबार महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशका विभिन्न २८ जिल्लाका ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंगिन बाँकी देखिएको हो । संयोजक पौडेलले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार कतिपय जिल्लामा केन्द्रबाट खटिएका नेताहरूले काम गरिरहेका छन् भने कतिपयमा प्राविधिक कारणले अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिमसम्मका २८ जिल्लामा समस्या देखिएको छ । जसमा झापा (क्षेत्र नं ३), मोरङ (१, २ र ६), सुनसरी (१, २ र ४), इलाम २, संखुवासभा र भोजपुर रहेका छन् । मधेस प्रदेशका सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही र पर्साका विभिन्न क्षेत्रमा पनि विवाद कायम छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट, भक्तपुर तथा गण्डकीको बागलुङ र नवलपरासी (सुस्तापूर्व र पश्चिम) मा विवाद सुल्झिन बाँकी छ । लुम्बिनीका कपिलवस्तु, रुपन्देही र बाँके, कर्णालीका सुर्खेत र मुगु तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा र बझाङ पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन् । विवाद समाधानका लागि कांग्रेसले विभिन्न केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । भोजपुरको जिम्मेवारी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई दिइएको छ । बागलुङको विवाद टुंग्याउने जिम्मा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले पाएका छन् । कञ्चनपुरमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू र बाँकेमा प्रदीप शर्मालाई खटाइएको छ । धनुषाको विवाद मिलाउन अजयबाबु शिवाकोटी सक्रिय छन् भने सिराहामा सुवास पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विवरणअनुसार केही जिल्लामा विवादको प्रकृति फरक फरक छ । मोरङमा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ भने दोलखाको समस्या ’एक्सेल फाइल इन्ट्री’मा देखिएको छ । नुवाकोटमा कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने अवस्था छ भने सर्लाही र झापामा पार्टी सभापति र अन्य नेताहरूबीचको छलफलबाट मात्र टुंगो लाग्ने बताइएको छ । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा भने काम लगभग सकिएको सूचीमा उल्लेख छ । डडेल्धुरा र बाजुरा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा अद्यावधिक कार्य बाँकी रहेकाले सदस्यताको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

आठवटा एजेण्डामा छलफल 
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ । बैठकमा विभिन्न आठवटा प्रमुख एजेण्डामाथि छलफल भइरहेको छ । बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी, नियमावली र निर्वाचन निर्देशिका तथा सदस्यता अद्यावधिक र वितरणसम्बन्धी विषयमा मुख्य रूपमा छलफल भइरहेको हो । यसका साथै महाधिवेशन तयारी समिति गठन, तराई–मधेसका घटनाक्रम र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको पार्टीले जनाएको छ । सरकारका सय दिन र त्यसपश्चातका गतिविधि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका, प्रदेश सरकारको अवस्था, जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संघहरूको विधानबारे पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्ती र इतर समूहका गतिविधिबारे पनि बैठकमा कुराकानी भएको हो ।