काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले मुलुकको समग्र सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अनुसन्धानको विषय अर्थ मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयमा मात्र सीमित नरहने भन्दै विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायमार्फत संकलन हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“अनुसन्धान गर्ने निकाय कुनै एकै स्थानमा मात्र विषय नभई सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्दा राम्रो हुने र प्रधानमन्त्री स्वयंले देशको समग्र सुरक्षाको चासो राख्नुपर्ने भएकाले यस्ता विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी बनाउनुपर्ने सरकारको धारणा हो,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू सृष्टि भट्टराई, ललिताकुमारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, दीपककुमार शाह, शाहजान खातुन, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
यस्तो छ आजका लागि विदेशी
सुक्खा पहिराेले घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा