सकारात्मकता तर्फको प्रयास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ । गत २०८२ साल चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता यसले पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा फरक शैली र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, फरक देखिने प्रयास र राज्य सञ्चालनको स्थापित मर्यादा तथा परम्परालाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारबीचको अन्तर बुझ्न नसक्दा सरकारमाथि प्रारम्भिक चरणमै अनेक प्रश्न उठे । प्रधानमन्त्री साहले पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुभएन । कतिपय औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएन । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई समेत उद्घाटन, आतिथ्य ग्रहणलगायतका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिनुभयो । विकास भनेको रिबन काट्नु र उद्घाटनका कार्यक्रममा सहभागी हुनुमात्र होइन भन्ने उहाँको तर्कलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण थिएन । वास्तवमा राज्यका प्रतिनिधिहरूले अनावश्यक औपचारिकताभन्दा परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता आफैंमा गलत होइन । तर, राज्य सञ्चालनमा सबै कुरा परिणामको गणितबाट मात्र निर्देशित हुँदैन ।

कतिपय औपचारिकता आफैंमा राज्यको संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक संस्कार र कूटनीतिक शिष्टाचारका अभिन्न पक्ष हुन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिको हरेक व्यवहारले व्यक्तिगत रुचिभन्दा माथि उठेर राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत शैली र राज्यको संस्थागत मर्यादाबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री साहको राष्ट्रिय पोशाकप्रतिको अनिच्छा पनि सुरुदेखि नै चर्चाको विषय बन्यो । ढाका टोपीप्रति उहाँको दूरी र औपचारिक राष्ट्रिय पोशाकको परम्परागत स्वरूपभन्दा फरक पहिरन रोज्ने शैलीलाई उहाँका समर्थकहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नयाँ राजनीतिक संस्कारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । आलोचकहरूले भने यसलाई राज्यको औपचारिक मर्यादाप्रति उदासीनताका रूपमा लिए । इतिहासको परम्परा तोड्न सफल प्रधानमन्त्री तराई मूलका भएकै कारण उहाँको यस्तो शैली विकसित भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि पर्याप्त आधारयुक्त देखिँदैन । उहाँको बसाइ, शिक्षा र राजनीतिक कर्मको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा भाषा, पोशाक र पहिचानका विषयमा विभिन्न राजनीतिक धारणा र अभ्यास रहँदै आएका छन् । तर, अहिलेको प्रश्न प्रधानमन्त्री कुन समुदाय वा क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने होइन ।

प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कसरी गर्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत पहिचान र राज्यको संस्थागत प्रतिनिधित्वबीचको भिन्नता बुझ्नु आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक व्यवहार अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विदेशी राष्ट्रका राजदूत तथा वैदेशिक नियोगका प्रतिनिधिसँग एक्लाएक्लै भेट नगर्ने उहाँको अडानले कूटनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा पायो । मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूले बधाई तथा भेटका लागि समय माग्दा पनि सहज रूपमा भेट नदिएको प्रसंग सार्वजनिक चर्चामा आयो । संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषयमा पनि उहाँको शैली आलोचनामुक्त रहन सकेन । संसद् राज्यको लोकतान्त्रिक बहसको सर्वोच्च केन्द्र हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु केवल एउटा औपचारिकता होइन, संसदीय उत्तरदायित्वको विषय हो । त्यसैले संसद्बाट दूरी बनाउने शैलीले सरकारको लोकप्रियता बढाउनेभन्दा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम बढी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक शैलीप्रति विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कतिपय नेता, सांसद तथा समर्थकबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त हुनथालेको अवस्था देखियो । प्रधानमन्त्रीका हरेक गतिविधिलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले उहाँका फरक शैलीको बचाउ गर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, अन्धसमर्थन र अन्धविरोध दुवैले राज्य सञ्चालनलाई सही दिशामा लैजान सक्दैनन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री साहको व्यवहारमा क्रमशः परिवर्तन देखिन थालेको छ । विशेषगरी कूटनीतिक क्षेत्रमा उहाँको पछिल्लो सक्रियता यस परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण संकेत हो । केही समयअघि विभिन्न देशका राजदूतलाई सामूहिक रूपमा भेटेका प्रधानमन्त्रीले अब भने द्विपक्षीय भेटवार्तालाई पनि महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भारत र चीनका राजदूतसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता हत्तो । प्रधानमन्त्री साहले सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र त्यसपछि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो । यसअघि एक्लाएक्लै भेट्न अनिच्छुक देखिएका प्रधानमन्त्रीले अहिले छिमेकी मुलुकका राजदूतसँग यसरी भेटवार्ता गर्नु आफैंमा उल्लेखनीय परिवर्तन हो ।

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा आएको यो परिवर्तनलाई नकारात्मक कोणबाट मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक शैलीमा पुनर्विचार गर्नुभएको हो भने त्यसलाई कमजोरीका रूपमा होइन, राजनीतिक परिपक्वताको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । शासन सञ्चालनमा गल्ती नहुनु ठूलो कुरा होइन, गल्ती वा कमजोरी देखिएपछि त्यसलाई सच्याउन सक्नु ठूलो कुरा हो । नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने नाममा राज्यका स्थापित संस्थागत मर्यादा, कूटनीतिक अभ्यास र संसदीय उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । नयाँपन आवश्यक छ, तर नयाँपनका नाममा संस्थागत संस्कार भत्काउनु हुँदैन । परिवर्तन चाहिन्छ, तर परिवर्तनको अर्थ राज्यका सबै स्थापित अभ्यासको अस्वीकार होइन ।

यही ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री साहको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहँदा सरकारलाई राजनीतिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने र आवश्यक परे सचेत गराउने जिम्मेवारी सत्तारूढ दलकै हो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार लक्ष्यबाट विमुख भए हस्तक्षेप गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारलाई लक्ष्यमा केन्द्रित गराउने सवालमा उहाँहरूको प्रयास निरन्तर हुनु जरुरी छ ।

विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विपक्षी दलले सरकारलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्छ, तर हरेक निर्णयको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन । सरकार सही बाटोमा हिँड्दा समर्थन र गलत बाटोमा जाँदा सशक्त खबरदारी-विपक्षी दलको यही भूमिका लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ हुन्छ । सरकारले अब आफ्नो प्रारम्भिक प्रयोग र प्रयोगबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाएर स्पष्ट बाटो तय गर्नुपर्छ । जनताले नयाँ शैली मात्र खोजेका होइनन्, सुशासन, पारदर्शिता, परिणाम र जिम्मेवार शासन खोजेका हुन् । त्यसैले सरकारको परीक्षा अब उसको फरक देखिने शैलीमा होइन, उसले दिने परिणाममा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता त्यस दिशामा सकारात्मक सुरुवात बन्नसक्छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि नियमित संवाद अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संस्थागत मर्यादालाई स्वीकार गर्ने र सरकारका निर्णयमा परिपक्वता देखाउने दिशामा प्रधानमन्त्री अघि बढ्न सकेमा प्रारम्भिक चरणमा उठेका धेरै प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाटै दिन सकिनेछ ।