१५ वर्ष बित्दा राष्ट्रिय गौरव ५५ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । विगत १५ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको औसत भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । राज्यको ठूलो बजेट, स्रोतसाधन र उच्च प्राथमिकता जोडिएका यस्ता रणनीतिक पूर्वाधार हालकै सुस्त गतिमा अघि बढेमा निर्माण सम्पन्न हुन थप कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिद्वारा गठित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति’ ले तयार पारेको विशेष अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका पछाडि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्नु, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रूख कटानमा झन्झट, काम गर्ने समयको कमी तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव जस्ता गम्भीर नीतिगत र कानुनी समस्याहरू जिम्मेवार रहेको औँल्याएको छ । उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेका अनुसार आयोजना निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि मुख्य १५ वटा आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतको बीचमा मात्रै अल्झिएर रहेको छ । राम्रो प्रगति हासिल गरिरहेका भनिएका आयोजनाहरूको वार्षिक भौतिक प्रगतिसमेत अधिकतम पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अझै सुरु हुनै सकेको छैन । १५ वर्षअघि आयोजनाहरू घोषणा हुँदा न्यूनतम् अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँदेखि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमार्फत आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गरेर काम अघि बढाउन सकिएमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्रै यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति र वन कानुन मुख्य तगारो
उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रमुख १५ वटा चुनौतीहरू पहिचान गर्दै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्यालाई प्रथम नम्बरको अवरोधका रूपमा ठहर्‍याएको छ । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था पूर्णरूपमा अप्रभावकारी र अपर्याप्त भएको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले विकास निर्माणका आयोजनाका लागि छिटो, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डसहितको ‘सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापन ऐन’ छुट्टै तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । सिडियोले अन्य नियमित प्रशासनिक काम सँगसँगै जग्गा प्राप्तिको जटिल कामलाई तीव्रता दिन नसकेको र स्पष्ट कानुनको अभावमा मुआब्जा वितरणमा वर्षौंसम्म विवाद कायम रहने गरेको उहाँको भनाइ छ । आयोजना निर्माणमा देखिएको दोस्रो ठूलो बाधक वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

विशेष गरी जलविद्युत् र राजमार्ग विस्तारका आयोजनाहरूमा रूख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को स्वीकृति प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो हुँदा वर्षौंसम्म काम ठप्प हुने गरेको छ । नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिएपी) मा वन क्षेत्रको योगदान करिब साढे तीन प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संयोजक न्यौपानेले वन संरक्षण र विकासलाई एकापसमा विरोधीका रूपमा नभई समन्वय गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा वन क्षेत्र करिब २२ देखि २३ प्रतिशत मात्रै रहँदा पनि जिडिपीमा उच्च योगदान रहेको सन्दर्भमा नेपालले न त वनबाट उचित आर्थिक लाभ लिन सकेको न त विकास निर्माणलाई गति दिन सकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

यस्तो कानुनी र प्रशासनिक जटिलता सुल्झाउन उपसमितिले ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर निश्चित अवधिका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । विकास आयोजनाका लागि बाधक बनेका कानुनहरूलाई निश्चित अवधिका लागि निलम्बन वा सरलीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नै सनसेट ऐन हो । यसबाहेक बजेटको समयमा भुक्तानी नहुनु, निर्माण व्यवसायीको अनुभव र दक्षतामा कमी, ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी, र ठेक्का तोडिएपछि पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने कानुनी स्पष्टताको अभावलाई पनि प्रतिवेदनले मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना स्थलमा प्रवेश गराउनेसमेत कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, स्थानीय तहबाट गिटी-बालुवा संकलनमा हुने अवरोध, निर्माण उपकरण आयात गर्दा भन्सार र करमा हुने ढिलाइ, आयोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले पनि पूर्वाधार निर्माणलाई पछाडि धकेलेको छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा नोक्सानी
यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भइसकेपछि पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गजुरेलले गत साउन ११ गते सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिए पनि अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्दा राज्यले प्राप्त गर्नसक्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेको बताउनुभयो । नागढुंगा सुरुङमार्ग निश्चित महसुल (टोल) लिएर चलाउने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै सञ्चालनमा नल्याउँदा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई नै आर्थिक नोक्सानी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भएको ढिलाइबारे मन्त्रालयसँग फलोअप गर्दा चिनियाँ ठेकेदार सञ्चालनका लागि तयार भए पनि सम्भावित दुर्घटनाका बेला उद्धार गर्ने संयन्त्र तयार भइनसकेको जवाफ आएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्ता संवेदनशील पूर्वाधारमा उद्घाटन अघि नै आवश्यक उद्धार संयन्त्र र पूर्वतयारी किन गरिएन ? भन्दै उहाँले सरकारको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, पश्चिम सेती जलविद्युत्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल र मेलम्ची खानेपानी जस्ता ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त बन्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । सामान्य विकास आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एउटै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबाट सञ्चालन गर्दा अपेक्षित नतिजा नआउने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सभापति गजुरेलको भनाइ छ ।

यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गर्न सरकारका सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो पुँजीगत खर्चको प्रगति विवरण र तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको वस्तुनिष्ठ कारण समितिमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय समितिले आयोजनाहरूलाई केवल अनुगमन र छलफलमा मात्र सीमित नराखी निर्माण कार्य २४ सै घण्टा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।