सरकारप्रति विपक्षीको आक्रोश कायमै

काठमाडौं । भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिको कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रतिको विपक्षीको आक्रोश अझै कायम छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर सदनमा विरोध जनाउँदै आएका हुन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सोमबार पनि विरोध जनाएका हुन् ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद काउचाले आफूहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएको र सदनलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । त्यस्तै, एमाले सांसद नीता घतानीले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई कुनै गलत अभिव्यक्तिको बचाउ गर्नुभन्दा नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिन पनि आग्रह गर्नुभयो । अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भनाइ सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रुलिङ गरेर संसद्मा जवाफ दिनको लागि बोलाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष माग गरेको छ । कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेर आफूहरूले सभामुख र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा जोगाउन खोजेको तर्क गर्नुभएको हो । सांसद काउचाले भन्नुभयो, ‘सभामुखसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सदनमा जवाफ दिन बोलाउनुहोस् । हामी तपाईंलाई घेराबन्दी गर्न होइन, जवाफदेही बनाउन चाहन्छौँ । हामी सभामुख र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा बचाउन खोजिरहेका छौँ । हामी सरकारलाई सफल बनाउन खोजिरहेका छौँ ।’

देश फेसबुकको भ्युजले चल्दैन, सीमा र भूगोल मजाकको विषय होइन : घतानी
विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन फेसबुकमार्फत प्रशारण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । सांसद घतानीले देश फेसबुकको भ्युजबाट नभई राज्यका आधिकारिक अंगबाट चल्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘देश फेसबुकको भ्युजले चल्दैन । राष्ट्रकै नाममा गरिने सम्बोधन फेसबुकतिर होइन, आधिकारिक सञ्चार माध्यमबाट आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेको हो कि आफ्नो फेसबुक पेजको मोनिटाइजेसनलाई बलियो बनाएको हो ?’ सांसद घतानीले सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने रास्वपा सांसद हरि ढकालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘सिंहदरबारको इतिहास मेटाउने चलखेल बन्द गर्न चेतावनी दिन चाहन्छु । सिंहदरबार जलाएर घाइते बनाउने काम पर्याप्त भएन र ? अब यसको नाम मेटाएर यसको इतिहास नै मेटाउने चलखेल हुँदै छ, बन्द गरियोस् ।’

सरकारप्रति सत्तारूढ सांसदकै आक्रोश : ‘सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा नागरिकलाई सास्ती’
सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्ती तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सांसद अधिकारीले ग्यासका लागि नागरिकले खाली सिलिण्डर बोकेर मध्यरातसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘आज घरघरमा भान्छामा साँझ–बिहानको छाक टार्न धौ–धौ परेको छ । सर्वसाधारण नागरिक खाली ग्यास सिलिण्डर काँधमा बोकेर मध्यरातसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । आखिर नागरिकले यस्तो सास्ती कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो ? एकातिर देशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर ग्यासकै लागि नागरिकलाई मध्यरातसम्म लाइनमा उभ्याइएको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना र सरकारको गैरजिम्मेवारीपन अरू के हुनसक्छ ?’

संसद्मा टिसर्ट निषेध गर्न माग
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संसद्को गरिमा कायम गर्न सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका लागि औपचारिक पोसाक अनिवार्य गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद पोखरेलले संसद्मा टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज, सल लगायतका पोसाक रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । बैठकमा सांस्कृतिक पोसाक वा राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘संसद्को गरिमा कायम गर्न सांस्कृतिक पोसाक वा राष्ट्रिय पोसाक वा औपचारिक पोसाक अनिवार्य गरियोस् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसद्भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइयोस् । संसद्को लोगो कोट, हाफ कोटबाहेक टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज, सल आदि लगाउन रोक लगाइयोस् । संसदीय पोसाकसम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न रुलिङको माग गर्दछु ।’

संसदीय सुधार समिति गठन गर्न रास्वपा महामन्त्रीको माग
सत्तारूढ रास्वपा सांसदसमेत रहेका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले संसदीय सुधार समिति गठनको माग गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री आचार्यले संसदीय सुधार समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । संसद्लाई कसरी सिर्जनात्मक बनाउने भन्ने विषयमा संसदीय सुधार समितिले काम गर्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘मैले धेरै पटक यो संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी भयो भनेर बोलेको छु, हामी सांसदहरू अहिलेको संसदीय अभ्यासबाट खुसी छौँ ? एउटा सर्वेक्षण गरौँ, के हाम्रो क्षमता अहिलेको अभ्यासले सही दिशामा निकालेको छ त ? यदि छ भने मलाई समस्या छैन । तर, मेरोजस्तै बुझाइ धेरैजना सांसदको हो भने संसदीय अभ्यास सुधार्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । एउटा संसदीय सुधार समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

धार्मिक संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राप्रपाको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कप्तानगञ्ज र गोलबजारमा भएका पछिल्ला घटनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताएको छ । राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले धार्मिक वा अन्य जुनसुकै बहानामा हुने हिंसाले अन्ततः देशलाई नै क्षति पुर्‍याउने भन्दै यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारलाई सुरक्षा समन्वय र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । लामाले नेपालको बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्दै सबै धर्म र आस्थाका केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘हाम्रो विविधता विभाजनको कारण होइन, राष्ट्रिय एकताको शक्ति बन्नुपर्छ । धर्मको नाममा हुने कानुन विपरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्दै सबैका लागि समान कानुनी मापदण्ड लागू गरियोस् ।’

तीन विधेयक प्रस्तुत
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थ, कानुन र श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट तीन विधेयकहरू सदनमा पेस गरिएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्नुभयो । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तीनैजना मन्त्रीहरूले सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । अनुमति माग्ने प्रस्तावमा कुनै पनि सांसदले विरोधको सूचना दर्ता नगरेकाले विधेयकहरूले सदनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएका हुन् ।

ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर निर्माण नरोकिने
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले नयाँ संरचना निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले ढल्केबरमा क्रिटिकल केयर तथा ट्रमा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘लहानमा ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्नु ढल्केबरको विकल्प होइन । नयाँ संरचना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म नागरिकलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने अन्तरिम र व्यावहारिक व्यवस्था हो ।’