सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइ

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी पत्रपत्रिकामा टेण्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले असंवैधानिक रूपमा पत्रपत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको जिकिर गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएकाे हाे ।

उक्त मुद्दा बुधबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको छ । सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत तथा निवेदकद्वय लुईंटेल र पुडासैनीसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र सूर्यवती पुडासैनीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गर्नुभएकाे छ ।

अधिवक्ताद्वय लुईंटेल र पुडासैनीले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे । उक्त रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै अध्यादेश संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा परिणत भएपछि निवेदकहरूले पूरक निवेदन दायर गर्नुभएकाे हाे । मूल रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदनसमेत बुधबार सँगै पेश हुने अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिनुभयाे।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा भएको संशोधनले पत्रपत्रिकामा टेण्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित भई असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

मूल रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्थाबारे स्पष्ट गर्न आदेश दिएको थियो । संसद् सचिवालयले अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भएको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदन दायर गरेका हुन् ।

यसैबीच, सरकारले विज्ञापनमा लागू गरेको एकद्वार नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला गर्दै उक्त नीति खारेज गरिसकेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनलाई आधार बनाएर सरकारी टेण्डर तथा खरिदसम्बन्धी विज्ञापन दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको भन्दै निवेदकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते विज्ञापनमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्ने फैसला गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाका कारण पत्रपत्रिकामा सरकारी टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन रोकिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकद्वार नीति लागू गरिएको थियो । निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तिनअन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको थियो ।

अब संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापनको माध्यम, सञ्चारमाध्यमको अधिकार तथा सरकारी खरिद प्रक्रियामा सूचनाको पहुँचसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गर्ने छ ।