काठमाडौँ, २६ साउन । सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, ‘डिपफेक’, घृणाजन्य अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) तथा साइबर ठगीका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले नागरिकबीचको सद्भाव खल्बलिनुका साथै शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले प्रहरी त्यसप्रति सचेत रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरीको जनशक्ति र प्रविधिगत क्षमता विस्तार गरिँदैछ।
त्यस्ता गतिविधिको निगरानी तथा अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने र प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको निगरानीलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ।
महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको स्रोत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। यसका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
साइबर ठगी नियन्त्रणमा नयाँ संयन्त्र
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अनलाइन ठगी पनि प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको महानिरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्ने, केवाइसी अद्यावधिकका नाममा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण माग्ने, ओटिपी लिएर रकम निकाल्ने तथा विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने घटना बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रस्तावित संयन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय गरी ठगी भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रहरीले ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको सूचना तत्काल प्रहरीलाई दिन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एआईसँग जोडिँदै निगरानी क्यामेरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसँग जोड्ने तयारीसमेत भइरहेको महानिरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो।
भीडभाड हुने स्थानमा एआईको प्रयोग गरी अनुहार पहिचानलगायतका प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रहरीले प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायकका अधिकांश संरचना नेपालबाहिर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल), विभिन्न मुलुकका प्रहरी तथा सम्बन्धित प्रविधि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
महानिरीक्षक कार्कीले प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत प्रहरी कार्यशैलीबाट मात्रै नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताउनुभयो।
प्रहरीले नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गरेको छ। सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै त्यसको सत्यता जाँच नगरी पुनः सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्दा मिथ्या सूचना र अफवाह फैलिन सक्ने भएकाले प्रयोगकर्तालाई सचेत रहन प्रहरीले आग्रह गरेको हो।
विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा प्रहरीले जोड दिएको छ। नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै डिजिटल अपराध तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने प्रहरीको निष्कर्ष छ।






केयू-सिकागो विश्वविद्यालयको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुवाद
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संकटमा
रास्वपामा चिसिँदो सम्बन्ध, सल्किँदो आगो
राशिफल २२ साउन, वृष :
‘जय नेपाल पार्टी’को उदय :
नयाँ तलबमान सार्वजनिक