सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्चका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा पहिलो प्राथमिकता उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दिन गृहकार्य सुरु भएको छ । विगतमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवाद उत्पन्न भएको भन्दै यसपटक न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिन गृहकार्य गरेको हो । विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । त्यसैले पनि ‘करियर जज’लाई प्राथमिकता दिँदै उच्चबाटै सर्वोच्चमा न्यायाधीश लैजाने तयारी थालिएको हो ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी भदौ १३ गते ६५ वर्षको उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । योसँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीशका चार पद रिक्त हुँदै छन् । अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बिदामा बस्नुपर्ने नियमअनुसार न्यायाधीश श्रेष्ठलाई अवकाशको पत्र गइसकेको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै न्याय परिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, परिषद्ले लामो समयदेखि नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरी कानुनकै अवज्ञा गर्ने गरेको छ । लामो समयदेखि एकातिर न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने अर्कातिर सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दाका चाङ छन् ।

के छ न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ ।

हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्याय परिषद्का दुई सदस्य कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिकै रहनुभएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार र दामोदर खड्का छन् । उक्त परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’, भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा (२) मा ‘उमेरको हदका कारण अवकाश भएको बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । तर, यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यास बसेको छैन । विगतदेखि हालसम्म उक्त व्यवस्थाको निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको गृहकार्य
न्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको पनि तयारी भइरहेको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय हाल परिषद्ले छलफलमा ल्याएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूको वरीयतालाई नै लिएर यसअघि नियमावली संशोधन गर्दा लामो समयसम्म विवादित बनेको थियो । नियमावली संशोधनका क्रममा देखिएका विवादलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा संशोधनका लागि छलफल अघि बढाइएको हो ।
विगतमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधनकै विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषद्बीच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद बढ्दै जाँदा नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । तर, उक्त मुद्दामा घिमिरेले सफाइ पाइसक्नु भएको छ ।

नियमावलीको अघिल्लो संशोधन परेको थियो खारेजीमा
यसअघि न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज भइसकेको छ । गत वर्ष मंसिर २४ बसेको न्याय परिषद्को बैठकले २०८० असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई रोलक्रममा अगाडि राखेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी २०८० असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन उक्त अवधिबाट निष्क्रिय भएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने मागसहित निरन्तर विरोध गर्नुका साथै न्याय परिषद् सचिवालय अगाडि धर्नासमेत दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड (ख)पछि खण्ड (ख) (१) र (ख) (२) थप गरेको थियो । उक्त खण्डहरूमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही खण्डमा मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका एकभन्दा बढी रहेको अवस्थामा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरूको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै त्यसबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन पनि गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध आज सुनुवाइ
पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट आज संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेको छ ।

रिटमाथि हुने सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्व–महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायतले बहस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत तथा निवेदकद्वय लुइँटेल र पुडासैनीसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र सूर्यवती पुडासैनीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

अधिवक्ताद्वय लुइँटेल र पुडासैनीले सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नहुँदै अध्यादेश संसद्बाट पारित भई ऐनको रूप लिएपछि निवेदकहरूले पूरक निवेदन दायर गर्नुभएको हो । मूल रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदनसमेत बुधबार सँगै पेस हुने अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रपत्रिकामा टेण्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै त्यस्ता सूचना वेबसाइटमार्फत मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित भएपछि गत असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

मूल रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अध्यादेश ऐनमा परिणत भइसकेको जानकारी संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई गराएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

यसअघि सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निश्चित सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेगरी लागू गरेको एकद्वार नीतिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला गर्दै विज्ञापन वितरणमा भएको विभेद अन्त्य गरेको दाबी रिट निवेदक पक्षको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा टेण्डर तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने काम सरकारले जारी राखेको निवेदक पक्षको भनाइ छ ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा ती अन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनेगरी परिपत्र गरिएको थियो ।

अब सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधन संविधान तथा सञ्चार माध्यमको अधिकारसँग बाझिएको हो वा होइन भन्ने विषय संवैधानिक इजलासको सुनुवाइबाट टुंगो लाग्नेछ ।