काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनमा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव हुँदै आएको छ । धेरैको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन । यो विषयले राष्ट्रिय सभामा पनि चर्चा पाएको छ । सो सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती, लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता र सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदहरूले बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएको भन्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले पछिल्ला केही सातादेखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा ग्यासको अभाव देखिए पनि सरकारले आपूर्ति सहज रहेको दाबी गर्नु वास्तविकतासँग मेल नखाने बताएका छन् ।
ग्यास अभावबारे सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारका नाममा रुलिङ गर्दै ग्यासको सहज आपूर्ति तथा बिक्री-वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले बजारमा ग्यास अभावका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्या निरन्तर उठाइरहेको र जनस्तरबाट समेत व्यापक गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सहज रूपमा ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री-वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
‘चुलो बल्न छाड्यो, सरकार आपूर्ति सहज छ भन्छ’
बैठकमा सांसद कमला पन्तले बजारमा ग्यासको हाहाकार भइरहेका बेला सरकारले आपूर्ति सहज रहेको बताउनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ग्यास नपाउँदा सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्न छाडेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा सरकारलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा रुलिङ गर्न माग गर्नुभएको थियो । यस्तै, सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा र नरबहादुर विष्टले पनि ग्यास अभावप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । बजारमा ग्यास नपाएर सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहे पनि समस्या समाधानका लागि सरकारको प्रभावकारी पहल नदेखिएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सरकारले डेलिभरीको नारा दिए पनि व्यवहारमा जनतालाई ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
लामो लाइनले समयसँगै स्वास्थ्यमा पनि असर
पछिल्ला केही सातादेखि विभिन्न जिल्लामा ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा नपाउँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । उपभोक्ताहरूले ग्यासका लागि लामो समय लाइनमा बस्नुपर्दा आफ्नो काम तथा समय खेर जाने मात्र नभई स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानमा सीमित मात्रामा ग्यास वितरण हुने र मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा अभाव झनै चर्किएको उपभोक्ताको भनाइ छ । यसैबीच, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका गर्दै सांसदहरूले आपूर्ति प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
ग्याससँगै जनजीविकाका अन्य मुद्दा पनि उठे
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ग्यास अभावसँगै शान्ति सुरक्षा, महँगी, रासायनिक मलको अभाव, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था तथा विभिन्न स्थानमा भएका घटनाका विषयमा समेत सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा र नरबहादुर विष्टले माइतीघर मण्डलमा ११६ दिनदेखि धर्नामा रहेकी दीपा नेपालीको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँहरूले दीपाको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनामा सुरक्षा संयन्त्र समयमै परिचालन हुन नसकेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो । त्यस्तै, सिराहाको गोलबजारमा भएको आगजनी तथा भौतिक क्षतिबारे सांसद मोहम्मद खालिदले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद भूवनबहादुर सुनारले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाको आलोचना गर्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक, रासायनिक मलको अभाव र महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद युवराज शर्माले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका महँगा स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएको, विद्युतमा भ्याट लगाइएको तथा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । यस्ता समस्याका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
आपूर्ति र बजार अनुगमनमा सरकारको परीक्षा
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुलिङपछि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा सरकारमाथि थप दबाब परेको छ । अब सरकारले बजारमा ग्यास अभावको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुका साथै आपूर्ति प्रणाली, वितरण प्रक्रिया र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्न केवल ग्यासको अभावमा सीमित नभई उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग छ । नियमित आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि बजारमा अभाव देखिएको हो भने त्यसको कारण पहिचान गर्नुपर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भए संलग्न पक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालको रुलिङसँगै सरकारले ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था, बजारमा देखिएको अभावको कारण र आपूर्ति सहज बनाउन चालिएका कदमबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वसाधारणले लामो समयदेखि भोग्दै आएको ग्यास अभाव तत्काल अन्त्य गर्दै नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि तत्कालको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
ग्यास वितरणमा अनियमितता भए छानबिन गर्न मन्त्री कुमारीको आग्रह
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए संसदीय समितिलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिले पाँचतारेसहितका होटललाई ग्यास उपलब्ध गराइए पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले नपाएको आरोप लगाएपछि मन्त्री कुमारीले संयुक्त अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
मन्त्री कुमारीले समितिका सदस्य, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर पाँचतारे तथा अन्य होटलमा ग्यासको प्रयोग र वितरणबारे अनुगमन गर्न सुझाव दिनुभयो । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाएर पाँचतारे होटल र अरू होटलमा गएर एक-एकको अनुगमन गर्नुस् । कहाँ के भएको हो, सत्यतथ्य अगाडि ल्याइदिनुस्’, उहाँले भन्नुभयो ।
ग्यास वितरणलाई सहज बनाउन टेकुसहित पाँच स्थानबाट ग्यास उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै मन्त्री कुमारीले उपभोक्ताका गुनासा समाधान गर्न मन्त्रालयले निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनुभयो । जनताको सेवक भएर काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै उहाँले इमानदारी र काममा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ग्यास अभाव भएका परिवारबारे जानकारी आए तत्काल सिलिन्डर उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसदहरूलाई समेत ग्यास अभावबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि हालसम्म त्यस्तो माग नआएको मन्त्री कुमारीले बताउनुभयो ।






प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी
नेपाल–युरोप स्वास्थ्य सहकार्य विस्तारमा जोड,
सरकार लेनभन्दा बाहिर जान पाउँदैन
नेपालमा पहिलो ‘कमेडी एक्ट’ रियालिटी
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति तलमाथि