नेता नयाँ, पारा पुरानै

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमनलाई लिएर निकै उत्साह थियो । पुरानो पुस्ताबाट दिक्क नागरिकले गत चुनावमा पनि नयाँ अनुहार नै रोजे । नयाँ शैलीको शासनको अपेक्षा गरेर नयाँ दललाई अभूतपूर्व मत पनि दिए । नयाँ अनुहारहरू निर्वाचित भएर आएको र सरकार बनाएको पनि पाँच महिना पुग्नै आट्यो । भनिन्छ- बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । पाँच महिनामै पाँच वर्षे शासनको सम्पूर्ण चित्र नआए पनि केही संकेत त पक्कै गरेको छ । अनि नयाँ विरुवाको पात चिल्लो छ कि खस्रै ? सिंहदरबार वा संसद्मा पात्र मात्रै फेरिए कि पारा पनि फेरियो ? प्रश्न उठेको छ- अनुहार फेरिए पनि पारा फेरिएको छैन ।

सरकारको नेतृत्व युवाले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ३६ वर्षमै झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बलियो सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो छ । के अपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छ त ? सरकारका पछिल्ला गतिविधिले छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभामा देखिएको एउटा दृश्य त्यसकै उदाहरण हो ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८२ जना सांसद छन् । तर, मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या (कोरम) पुगेन । गणना गर्दा सभाकक्षमा जम्माा ६१ जना सांसद थिए । जसमध्ये विपक्षीतर्फ पाँचजना सांसद थिए भने सत्तापक्ष रास्वपातर्फ ५६ जना थिए । संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाई अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सत्तारूढ रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । यसमध्ये १७ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य छन् । एकजना सभामुख छन् । बाँकी विधायकको भूमिकामै छन् । संसद्मा आवश्यक संख्या पुर्‍याउने दायित्व सत्तापक्षकै मानिन्छ ।

अझ सरकारी विधेयक अगाडि बढाउने बेलामै कोरम नपुग्नुले सरकारी बिजनेसप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूको गम्भीयर्तालाई दर्शाउँछ । यो एउटा उदाहण हो, जुन यसअघिका संसद्मा पनि देखिने गरेको थियो । तर, ठूलो आशा बोकेर आएका नयाँहरू सरकार र सदनमा हुँदा पनि पुरानै पारा दोहोरियो ।

रास्वपाका सांसदहरू चुनावमा एउटा फरक राजनीतिक संस्कारको वाचा गर्दै आएका थिए । ‘जान्नेलाई छान्ने’ यो नारा उनीहरूको मूल नारा थियो । जनताले पनि त्यही विश्वासमा मत दिए । तर, पछिल्ला केही महिनामा रास्वपाका सांसदका अभिव्यक्ति नै आलोचनाको विषय बन्न थालेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ भन्नेदेखि बुटवल–गोरुसिंगे सडकको ठेकेदारलाई जेल हाल्ने चेतावनीसम्म दिनुभयो । सांसद हरि ढकाल पनि अनावश्यक टिप्पणीका कारण विवादमा आउनुभयो । उहाँले सिंहदरबारको नाम फेरेर ‘अनामनगर दरबार’ राखिदिएको भए हुने टिप्पणी गर्नुभयो । केपी खनालको शैली पनि विवादमुक्त रहेन । उहाँले प्रश्न गर्ने मतदातालाई नै थुनिदिने/जाकिदिने धम्की दिनुभयो । खगेन्द्र सुनार, राजुनाथ पाण्डे, विश्वराज पोखरेल, आशिका तामाङलगायत सांसदहरू बोलीकै कारण विवादमा आएका छन् । मसिनोगरी केलाउने हो भने यी सूचीमा रास्वपाका अरू केही सांसद पनि जोडिन्छन् । जुन नयाँ सांसदहरूबाट आम मतदाताले अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

नारा अनलाइन, वास्तविकता जताततै लाइन
दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि नागरिकले सहजै सेवा पाउने अपेक्षा थियो । तर, सरकार बनेको पाँच महिना हुनै लाग्दा पनि जनजीविकाका समस्या अझै उस्तै छन् । केही समस्या उल्टै बढेका छन् । खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाएर उपभोक्ता लाइन लागेका हप्तौँ भइसक्यो । देशभर अहिले एलपी ग्यास लिन लाइनका लाइन लागेको देखिन्छ । दिनभर लाइन बसेर पनि साँझ रित्तै घर फर्केका कैयौँ उपभोक्ता छन् । लाइन ग्यासमा मात्रै सीमित छैन । अस्पतालमा उस्तै लाइन छ । राहदानी लिन पनि उस्तै लइनकै सास्ती । जनता मल नपाएर पनि लाइनै लागेका छन् । यी सबै पछिल्ला ताजा दृश्य हुन् । तर, रास्वपा र सरकारको नारा छ- लाइन होइन, अनलाइन । सरकारको यो नारा सुन्दा लाग्छ, प्रविधिले नागरिकको दैनिकी सहज बनाइसकेको छ । तर, यथार्थ सरकारले भनेजस्तो छैन । संघीय राजधानी काठमाडौंकै अवस्था हेर्ने हो भने अनलाइनबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी फिक्का सावित भएको छ ।

अत्यावश्यक खाना पकाउने ग्यासदेखि राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्र, अस्पतालको टिकटलगायत थुप्रै सरकारी सेवाका लागि आमनागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जताततै देखिने उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीहरूको लाइनले सरकारको अनलाइन नाराको यथार्थ उदांगो पारिदिएको छ । अस्पताल धाएका सेवाग्राहीले पनि लाइनबाट मुक्ति पाएका छैनन् । देशकै जेठो वीर अस्पताल, काठमाडौंको बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । अस्पतालमा बिहानैदेखि नागरिकहरू लाइनमा लामबद्ध हुन्छन् । सरकारले डिजिटल सेवा र अनलाइन प्रणाली विस्तारको घोषणा गरिरहँदा संघीय राजधानीमै जताततै देखिएका यी लाइनले प्रश्न खडा गरेको छ, सरकारले भनिरहेको ‘अनलाइन सेवा’ नागरिकको सहजताका लागि हो कि केवल प्रचारका लागि ?

दुईतिहाइको सरकार, प्रधानमन्त्री एक्लै ?
सरकार दुईतिहाइको छ । तर, शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने आफू एक्लो परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै रोइलो गरिरहनु भएको छ । ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन’, प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि फेसबुकमै लेख्नुभयो । त्यसको जवाफ रास्वपाका सांसद मनीष झाले दिनुभयो । ‘दुईतिहाइको सरकारमा कोही एक्लो हुँदैन’, उहाँको जवाफ थियो । सरकारभित्रको असन्तुष्टि पनि लुक्न सकेको छैन । सरकारका गतिविधिलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । सरकारलाई प्रतिपक्षले मात्रै प्रश्न गरिरहेको छैन । आफ्नै सांसदले प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकार सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको हो, जुन पुराना भनिएका पार्टी र सरकारमा समेत हुने गरेको थियो ।

रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले संसद्मै चुनावका बेला पार्टीले अघि सारेको ‘नो लाइन, केवल अनलाइन’ नारासँग अहिलेको अवस्था मेल नखाएको बताउनुभयो । रास्वपा सांसद मनीष झा र टीका (ज्वाला) संग्रौलाले पनि सरकारको गति र ‘डेलिभरी’माथि संसद्मै प्रश्न उठाउनुभयो । सरकारले गरेका नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

रङरोगन गरेर मात्र नयाँ युगको आवश्यकता पूर्ति गर्ने नयाँ पार्टी बन्दैन : डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पुरानै विचार र प्रणालीका नयाँ रङरोगन गरेर मात्र नयाँ युगको आवश्यकता पूर्ति नहुने बताउनुहुन्छ । साँच्चै अग्रगामी नयाँ र वैकल्पिक पार्टी बनाउने हो भने देश र काल सापेक्ष नयाँ अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम, नेतृत्वको पूर्ण प्याकेज सहितको नयाँ संगठन/अभियान चाहिने उहाँको भनाइ छ । जतिसुकै चिच्याएर विचार/सिद्धान्त चाहिँदैन भने पनि देशलाई दिगो रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिनसक्ने दलको केन्द्र/कोरमा सही विचार/सिद्धान्त नै हुने र हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘खालि पुरानै नेता, विचार, प्रणालीका विभिन्न चिराहरू घालमेल गरेर र नयाँ रङरोगन गरेर मात्र नयाँ युगको आवश्यकता पूर्ति गर्ने नयाँ पार्टी बन्दैन’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘साँच्चै अग्रगामी नयाँ र वैकल्पिक पार्टी बनाउने हो भने देश र काल सापेक्ष नयाँ अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम, नेतृत्वको पूर्ण प्याकेज सहितको नयाँ संगठन/अभियान चाहिन्छ । त्यसमध्येमा पनि जसले जतिसुकै चिच्याएर विचार/सिद्धान्त चाहिँदैन भने पनि देशलाई दिगो रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिनसक्ने दलको केन्द्र/कोरमा सही विचार/सिद्धान्त नै हुन्छ र हुनुपर्छ । विचार/सिद्धान्त बिनाको पार्टी भनेको दिशाबोधक यन्त्रबिनाको गाडी वा जहाज जस्तै हो ।’

हामीले परिणाम दिन नसके घातक भाष्य बन्नेछ : सभापति लामिछाने
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको जग कमजोर र संरचना ठूलो भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । अब यसलाई सुरक्षित राख्न र बलियो बनाउन टेको दिने र अड्याउने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले रास्वपाको जग बलियो हुनुअघि नै संरचना ठूलो बनेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘जग बलियो नबनाईकन हामीले स्ट्रक्चर बलियो बनाएर हुँदैन । कहिलेकाहीँ जग बनिरहँदाखेरि स्ट्रक्चर कस्तो बन्दै छ, भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । रास्वपाको बलियो स्ट्रक्चरभन्दा पहिले धेरै तलाको पार्टी बनेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले यहाँ स्वीकार्नै पर्छ । तर, युवाको चाहना यही थियो ।

परिवर्तन एकदमै जरुरी भएको थियो र विकल्पका रूपमा हामीलाई जनताले आशा र भरोसाका रूपमा हेरेका थिए । त्यसकारणले हाम्रो जग बन्नुभन्दा पनि ठूलो र हाम्रो जगले धान्नुभन्दा पनि ठूलो आकारको पार्टी बन्यो कि भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्न बाध्य हुन्छु । तर, बनिसकेपछि यसलाई सुरक्षित ढंगले कहाँबाट टेको दिनुपर्छ, कहाँ-कहाँबाट अड्याउनुपर्छ, त्यसका लागि भने हामी तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।’ सभापति लामिछानेले युवा नेतृत्वका लागि यो समय परीक्षाको घडी भएको बताउनुभयो । ‘यदि हामीले परिणाम दिन सकेनौँ भने समाजमा एउटा घातक भाष्य निर्माण गरिनेछ, ‘युवाहरू आलाकाँचा हुन्छन्, अनुभवबिना राजनीति चल्दैन, उमेर नै चाहिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । युवा सांसद र मन्त्रीहरूका लागि पदमा रमाउने समय नभई नतिजा र परिणाममुखी भएर काम गर्ने समय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।