एक्ला प्रधानमन्त्री !

‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेको भन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ यो प्रधानमन्त्री बालेन साहले उनको फेसबुक एकाउण्टमा उनी आफैंले शेयर गरेको विषय हो र यसले आमनेपाली जनतालाई अचम्मित बनाइरहेको छ । अघिल्ला पंक्ति ठीकै छन् र जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयासले लेखिएको हुनसक्दछ । चुनाव अघि फू मन्तर कि वाचा भने झैँ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि जनताका काममा केही ढिला भएकोमा जनताका अगाडि प्रायश्चित्त गरेको जस्तो पनि देखिन्छ तर एक्लै लड्नुपर्ने सन्देश प्रवाह चाहिँ किन गरियो बुझ्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व भने नै हुने गरी विजय हासिल गरेको बेलामा त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताले एक्लिएँ भन्नुको अर्थ सामान्य हुन सक्दैन ।

खसेको मतको ४८ प्रतिशत पाएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता यति चाँडै के कारणले एक्लो भएको अनुभव गर्न थालेका छन् ? मेयर हुँदा त स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा लडेका थिए, अन्य वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका थिए, त्यसैले एक्लै लड्न परेको थियो तर अहिले संसद्भरि उनैका सांसद, मन्त्रीमण्डलमा उनकै पार्टीका मात्रै होइन, उनैका गुटका छन् र पनि किन एक्लै भए ?

मानिस भिडको अभावले मात्रै एक्लो हुँदैन । एक्लो हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिबाट हटेपछि पहिले स्वार्थवश वरपर रहनेहरूले छाड्दै जानु एउटा कारण हो । बालेन अहिले शक्तिमै छन्, त्यसैले यो उनका लागि मिल्दैन । झूट, विश्वासघात, बोलेका कुरा पूरा नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनेजस्ता कुरा हुन गए पनि निकटका व्यक्तिहरू टाढिँदै जान्छन् । यसमा बालेनसँग के के मिल्छन्, के मिल्दैनन्, उनैले जान्ने कुरा हो । समाजले कुनै व्यक्तिलाई अस्वीकार, बहिष्कार वा बेवास्ता गर्न थोलेपछि बहिष्करणमा परेको व्यक्तिमा रिस, आवेग आदि बढ्न गई मानसिक सन्तुलनमा समेत गडबडी पैदा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लाखौं व्यक्ति फलोअर्स हुनु र वास्तविक जीवनमा थोरै नै भए पनि सच्चा सहयोगी हुनुमा निकै अन्तर हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका मित्रहरूबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन र सच्चामित्र कोही छैन भने त्यो व्यक्ति एक्लै नै हुन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा त झन् एजेण्डा, समस्या र समाधानका मार्गका कारण ध्रुवीकरण बढिरहेकै हुन्छ । सरकारले चाल्ने कदम र अन्यले सोचेका बाटाहरूमा भिन्नता आउँदा मतभेद हुनु सामान्य नै मानिन्छ । एकातिर शक्तिमा रहेको व्यक्तिमा उन्माद पलाउँदै गएको हुन्छ भने अर्कोतिर कसैको मदमात्सर्यलाई सहजै पचाउन नसक्नेहरूमा छटपटाहट पैदा हुँदै जान्छ । सत्तासीनले आफ्नो घमण्डलाई कम गर्न सकेन भने ऊ एक्लिँदै जानुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । मान्छे एक्लिनुमा यस्ता अनेकौं कारण हुन सक्दछन् तर के कारणले बालेन एक्लिएका हुन्, अरु कसैले जान्ने कुरा भएन । उनैले जानून् र समस्याको समाधान पनि अरूले खोज्न सम्भव छैन, उनैले खोज्नु पर्दछ ।

पाँच महिनाअघि मात्रै १८२ सांसदका साथ संसद्मा पठाएको र करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका मान्छे पाँच महिना नबित्दै आजै कसरी एक्लो हुनपुगे ? खसेको मतको ४८ प्रतिशत पाएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता यति चाँडै के कारणले एक्लो भएको अनुभव गर्न थालेका छन् ? मेयर हुँदा त स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा लडेका थिए, अन्य वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका थिए, त्यसैले एक्लै लड्न परेको थियो तर अहिले संसद्भरि उनैका सांसद, मन्त्रीमण्डलमा उनकै पार्टीका मात्रै होइन, उनैका गुटका छन् र पनि किन एक्लै भए ? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मिने रहेछन् र भरपूर भरोसाका साथ जनताले सत्तामा पठाएको पार्टीका नेताले यस्तोभन्दा जवाफ पनि आवश्यक हुने रहेछ । रमाइलाका रूपमा हेर्दा यो एक फेसबुके सन्देश भए पनि जस्तासुकै सम्वेदनशील सन्दर्भ पनि फेसबुकमै प्रवाह गर्ने भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्ने देखिन्न ।

राजनीतिक स्थायित्वको जनताको आशाले रास्वपालाई यति धेरै मत दिएका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । आरम्भमा जति भरोसा गरेका थिए, त्यसमा कमी आउँदै गएको सत्तासीनहरूले अनुभव गरेकै हुनुपर्ने हो । यही क्रम बढ्दै गएमा आशा निराशामा परिणत हुन्छ र त्यसको परिणाम भयावह हुन्छ भन्ने पनि जानकारीमै होला । विगतमा पुराना दलहरूका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डको रिले दौडले मुलुक ध्वस्त पारेका भन्दै जनताको मुहारमा हाँसो र मुलुकको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउने आशाले बालेनकै नाममा सही रास्वपालाई शिरपोश पहिर्‍याएका हुन् । वृद्ध नेताहरूबाट पाको काम हुन नसकेको अनुभव गर्दै युवाहरूले देश सञ्चालन गरेमा गलत कदम उठाउँदैनन् भन्ने विश्वासका साथ ३६ वर्षे ठिटालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नागरिकले दिएका हुन् तर छोटै अवधिमा सरकार प्रमुखले एक्लिएको अनुभव गर्नुले मुलुक सही दिशातिर अग्रसर छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।

बालेन सरकार आएपछि सुधारका काम फिटिक्कै नभएको पनि होइन । केही काम भएकै छन् । कर्मचारी ९-५ कार्यालय बसेका छन् । लुकीछिपी त भन्न सकिन्न तर सरकारी कार्यालयहरूमा हाकाहाकी लेनदेन रोकिएको छ । वषौँंदेखि नछापिएका सवारी लाइसेन्स छापिए । यस्ता सकारात्मक कार्य पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै डिल गरेर भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढाएको समाचार सुनिएको छैन । मन्त्रीहरूले पनि घुस खाएको समाचार आएको छैन । प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छन् तर पासपोर्ट छाप्न जर्मनी कम्पनीलाई जबर्जस्ती जसरी भए पनि बाहिर निकाल्नुपर्ने र खुला विज्ञापन नगरी फ्रान्सेली कम्पनी नै किन रोज्नुपर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।

चार पाँच महिनाकै अवधिमा देशभरका सडक किन चिल्ला भएनन् भनेर कसैले भन्न मिल्दैन । छोटो समयमा हरेक नागरिकका घरमा खानेपानीका धारा किन जोडिएनन् भन्न पनि हुँदैन । विद्यालय जान नसकेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने वातावरण यो सरकारले किन बनाएन भन्ने बेला पनि भएको छैन । सबै अस्पतालमा पर्याप्त डाक्टरको व्यवस्था किन नगरेको प्रश्न शायदै कसैले उठाएको होला । अर्थात् विकसित देशको दाँजोमा नेपाललाई किन नपुर्‍याएको भनेर अहिल्यै कसैले दोष लगाउन मिल्दैन तर सरकार सत्तामा बसेदेखि काम गर्ने तौरतरिका कस्तो अपनाएको छ भन्ने चाहिँ निश्चय प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर गएका काममा सबैले चासो देखाउँछन् र यसैलाई लिएर सत्ताधारीले एक्लै भएँ भन्न चाहिँ हुँदै हुँदैन ।

रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले सुरुदेखि नै सरकारका गलत कार्यहरूको विरोध गर्दै आइरहेका थिए तर त्यसलाई वास्ता गरिएको थिएन । केही दिनअघि भने रवि गुटका मानिने मनिष झा र रमेश प्रसाईले संसद्मै सरकारको कमजोरीको बयान गरेपछि भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ बाहिरिएको हो । यी त राजनीतिक रूपमा अलि चिनिएका सांसदहरू हुन्, उनीहरूकै जस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने रास्वपाकै दर्जनौं सांसद पुगिसकेका छन्, प्रतिपक्षी दलहरूको त कुरै गर्न परेन । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सही आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिरोधमा प्रधानमन्त्री उत्रनुभन्दा समाधानको प्रयास थाल्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन ।

रास्वपाका सांसदहरूलाई परेको कठिनाइलाई सबैले हृदयंगम गर्नै पर्दछ । नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा चुपचाप घण्टीमा छाप भने झैँ प्रतिक्रियाविहीन भई गडगडाहट ताली पिटेपछिका आफ्नो व्यक्तित्वमा उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिन नसक्दा भएको उकुसमुकुसलाई जनताले बुझिदिनै पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले झनै गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हो तर त्यतापट्टि ध्यान नगएपछि सांसद जस्ता व्यक्तिहरू सधैं मौन रहन्छन् भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन । वर्तमानले के संकेत गरेको छ भने भोलिका दिनमा सरकारलाई संवैधानिक तबरले सञ्चालित हुन रास्वपाकै सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।

ग्यासको अभाव भएको महिनौं भइसक्यो, यो कसैले छोपेर छोपिन्न । सरकार असफल देखाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका झोलेहरू बजारमा अभाव सिर्जना गर्न लागिपरेका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न बालेनका फेसबूकका समर्थक लागेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा त लाइसेन्स वितरण गर्ने यातायात कार्यालयहरूका साथै पासपोर्ट बनाउने ठाउँ राहदानी विभागमा समेत थेगीनसक्नु भिडभाड हुन थालेको छ । यही अव्यवस्थालाई नारा बनाएर जनताको मन जितेको सरकारका पालामा विगतमा भन्दा पनि अव्यवस्था देखियो भने आमनागरिक सधैं चूप रहन्छन् भन्ने सरकारले ठान्नै हुँदैन । यिनै विषयलाई आफ्नै पार्टीका सांसदले उठाउँदा मलाई एक्लै बनाउन लागे भनेर प्रधानमन्त्रीले ठानेका हुन् भने त्यो कसैगरी सही हुनसक्दैन ।

महिलाले गर्भवती अवस्थामा खाने आइरन चक्कीको चरम अभाव छ । स्वास्थ्य बीमा असफलताको बाटोमा हिँड्न थालेको र यसका सदस्यहरू घटेको प्रष्टै छ । सर्पदंशको औषधि बजारमा किन्न पाइँदैन र सरकारले समेत व्यवस्था गर्न नसकेको कसैले भनिरहन पर्दैन । रेबिजको औषधि अभावले प्रभावितहरू समस्यामा परेको धेरै भइसक्यो । महँगीले आकाश छोएको, नियन्त्रणमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको हरेक नागरिकका भान्साले प्रमाणित गरिरहेका छन् । मिटरब्याज, सुकुम्बासी समस्या जस्ता कुरा त विगतका सरकारलाई देखाएर उम्कन मिल्ने कुरा हुन् तर जनताको दैनन्दिन जोडिएका मल अभाव, विद्युत्मा कर जस्ता विषय यही सरकारको कमजोरीमा पर्नुपर्ने हो । यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकारले नजरअन्दाज गरेको जनतालाई अनुभूति भयो भने सुशासन दिने नारामात्रै घन्काएर पुग्दैन ।

महँगीले आकाश छोएको, नियन्त्रणमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको हरेक नागरिकका भान्साले प्रमाणित गरिरहेका छन् । मिटरब्याज, सुकुम्बासी समस्या जस्ता कुरा त विगतका सरकारलाई देखाएर उम्कन मिल्ने कुरा हुन् तर जनताको दैनन्दिन जोडिएका मल अभाव, विद्युत्मा कर जस्ता विषय यही सरकारको कमजोरीका रूपमा पर्नुपर्ने हो । यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकारले नजरअन्दाज गरेको जनतालाई अनुभूति भयो भने सुशासन दिने नारामात्रै घन्काएर पुग्दैन ।

सुशासन पनि निरपेक्ष कुरा होइन । यो सापेक्ष हुन्छ र एउटाका दृष्टिमा त्यही कुरा सुशासनअन्तर्गत पर्दैन भने अर्काका लागि त्यसैले मन छोएको हुन्छ । बिहान-बेलुकाको छाक टार्न नसकेकालाई घरै अगाडि पीच रोड पुर्‍याइदिएर त्यो सुशासन हुँदैन । धान रोप्ने बेलामा मल नपाएका किसानका घरअगाडि प्रहरी चौकी राखिदिएर सुरक्षा दिएको छु भन्दैमा त्यो किसानले सुशासनको अनुभव गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मेसेज पठाएकै भरमा दिनभर चौकीमा कसैले बिताउन पर्‍यो भने मुलुकमा लोकतन्त्र छ भनेर उसले पत्याउनै सक्दैन । संविधान, ऐन र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट मुलुक सञ्चालन गर्दै भुइँतहका मान्छेले सुधारको अनुभव गर्न सक्ने शासन व्यवस्था कायम गर्न सकेमात्रै सुशासन भएको ठानिन्छ ।

बालेन सरकारको एउटा बानी के परेको जस्तो लाग्छ भने फेसबुकका माध्यमबाटै देश सञ्चालन गर्ने र त्यसमा आएका सकारात्मक टिप्पणीहरूबाट गद्गद् हुने अनि नकारत्मक टिप्पणीमा उनैका समर्थकले गरेका अश्लील गाली हेरेर रमाउने । सरकारलाई सही बाटो देखाउन गरिएका टिप्पणीहरूलाई समेत विरोधीका आँखाले मात्र हेर्ने बानी बसाइयो भने आँफू सुध्रिने ठाउँ भेटिन्न । सरकार आधिकारिक व्यक्तिहरूकै भर परेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर अनधिकृत व्यक्तिहरूको उपयोग गर्दै अनुभवी, शिष्ट र दृष्टि भएकाहरूलाई पञ्छाउन उद्यत् देखिन्छ । यसले पनि सरकारका पाइला पाइलामा कमजोरी देखिन थालेको सत्तामा रहेकाहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ ।

एकातिर मन्त्रालयका संख्या घटाएको देखाएर वाहवाही कमाउने र अर्कोतिर त्यसबाट घटेका कर्मचारीभन्दा बढी संख्या हुनेगरी मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले कर्मचारी भर्ती गर्ने कदमको कसैले स्वागत गर्न सक्दैन । विगतका सरकारका पालामा गठित आयोगहरूका प्रतिवेदन धमाधम सार्वजनिक गर्दै जाने तर आफ्ना पालाका सबै प्रतिवेदन गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारको कामलाई निष्पक्ष भन्न मुस्किल पर्दछ । एउटै अध्यादेशले १६०० पदाधिकारी फाल्ने तर फालेको महिनौं भइसक्दा पनि पदपूर्ति नगरेर संस्थाहरूलाई अपांग बनाउने कार्यको पनि खुलेर प्रशंसा गर्ने भनेको उही फेसबुके मित्रहरूले मात्रै हो । अझ कतिपय संस्थामा त अयोग्य भन्दाभन्दै ओली, देउवाहरूले जबर्जस्ती नियुक्ति दिएकाहरूलाई नै यो सरकारले योग्य देख्नु त झनै विडम्बना हो ।

सरकार सजिलै चल्दैन । अझ नेपाल त लोकतान्त्रिक मुलुक हो र यो संविधान रहेसम्म सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नैपर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्नहरू उठिरहन्छन् र उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनै पर्दछ । जनताले विश्वास गरेर बलियो सरकार गठन गर्ने गरी पठाएका बालेन साहलाई किन एक्ल्याइयो ? रास्वपाले पनि उही अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको हो र ? प्रधानमन्त्री एक्लिनुमा बालेन आफैं कारण हुन् कि रास्वपाका अरू नेता ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यिनै बनेका छन् । प्रधानमन्त्री र रास्वपा पार्टी दुबैबाट जनता उत्तर खोजिरहेका छन् ।