काठमाडाै । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद रेणु चन्दले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसद चन्दले सरकारले जनतालाई पूरा गर्न नसकिने आश्वासन दिएको आरोप लगाउनु भयो । सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमाको पछिल्लो अवस्था र केदारनाथ पराजुली दम्पतीको आत्मदह (जलसमाधि) जस्ता गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन विगतका सरकारहरूलाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । ‘नयाँ’ र ‘जान्ने’ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरू लक्षित गर्दै उहाँले ‘सिक्दै छौँ’ भन्ने बहाना नबनाउन चेतावनी दिनुभयो । उहाँले जनतालाई आधार सिलिण्डर ग्यास दिन नसक्नेले कुन नैतिकताको आधारमा ३५ वर्षको हिसाव मागेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१०० दिनमा युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने र रोजगारी दिने भनिएको थियो, तर परिणाम शुन्य छ । दरबार हत्याकाण्डदेखि निर्मला पन्त प्रकरणसम्मका मुद्दाहरू चुट्कीको भरमा समाधान गर्छौँ भन्नेहरूले अहिले के गरिरहेका छन् ? जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर अहिले प्रश्न उठाउँदा हप्काउने काम भइरहेको छ । तपाईंहरूको असक्षमताको भारी हामी बोक्दैनौँ । जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर आएकाहरूले अहिले प्रविधिको ज्ञान र जादुमयी क्षमता भएको दाबी गर्ने तर काम गर्ने बेला सिक्दै छौँ भनेर उम्किन मिल्दैन । नयाँ हुनु तपाईंको तागत हो कि कमजोरी ? नयाँ भएको नाममा सरकारलाई कहिलेसम्म विशेष छुट दिइरहने ? हामी धेरै दिन यस्तो छुट दिन सक्दैनौँ । ताजुक छ, अरे जनतालाई आधा सिलिण्डर ग्यास दिन नसक्नेले कुन नैतिकताले हामीसँग ३५ वर्षको हिसाव माग्छ यही ताजुकको कुरा भइसकेको छ ।’
उहाँले ग्यास जस्ता आधारभूत आवश्यकता समेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले नैतिकताको आधार गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । जनताका प्रश्नहरूबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न सचेत गराउनु भयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
केएमसीमा साउन २४ गते ‘जब
ज्योति बैंकमा नेपालपे कार्ड सेवा
‘कथा सुनाउनुहोस्, पल्सर जित्नुहोस्’
एथरको मेगा उपहार योजना
‘हुलास डे २०२६’ मा सामुदायिक
प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको अवधारणा पत्र