काठमाडौं । सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकार कार्यान्वयन तथा समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहित कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दलित समुदायका सम्बन्धमा सदनबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताउनुभएको हो।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। उक्त विधेयकलाई विधान ऐन, २०८१ अनुसार अघि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा राज्यका हरेक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको संरक्षण, भूमि तथा आवासलगायत विषय समेटिएका छन्।
दलित बालबालिकाको भत्ता दोब्बर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार देशभरका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा परम्परागत सीप तथा कलाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नमूना होमस्टे’ सञ्चालन गर्ने तथा १११ स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत दलित महिलाको उद्यमशीलता विकास गर्ने योजना रहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो।
‘संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न सकेन’
छलफलका क्रममा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पूरक प्रश्न राख्दै सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र गर्ने भनिएको क्षमायाचना तथा सुधारका कार्यक्रममा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
जवाफमा मन्त्री गौतमले विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै यसलाई थप सुधारमुखी र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव समेट्न सरकार खुला रहेको बताउनुभयो।
दलित समुदायको हितमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम पर्याप्त नभए आवश्यक परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा
क्यानले रोहित पौडेललाई भन्यो :
फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माण हुँदै