हदबन्दीका कारण हाउजिङ व्यवसाय संकटमा

काठमाडौं । नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमाथि राज्य कठोर बन्दा हाउजिङ व्यवसाय संकटमा परेको छ । नीतिगत समस्याकै कारण पछिल्लो समय घर-फ्ल्याटको कारोबार ठप्प हुनपुगेको छ । व्यवसायीका अनुसार काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर, बैंकबाट करोडौँ/अर्बौं ऋण र सर्वसाधारणबाट बैना बुझेर निर्माण गरिएका आयोजनाहरू सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण संकटमा परेका हुन् ।

सरकारका निर्णय र नीतिकै कारण अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू पनि ठगीको आरोपमा जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब दुइ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) रोकिएको छ ।

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै रियल स्टेट कम्पनीहरूले विकास गरेका तथा बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेका सम्पत्तिसमेत कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताका नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको जनाएको हो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनपछि तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्रीमा कडाइ समस्या उत्पन्न भएको हो । २०७६ अघिसम्म मालपोत कार्यालयहरूबाटै रियलस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुरूप एउटै लिखतमा ५० रोपनीसम्म जग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेको थियो । तर, अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि प्रणालीले नै तोकिएको हदभन्दा बढी देखिने जग्गाको पास प्रक्रिया रोकिदिएको छ । जसबाट बैना दिइसकेका वा पूरा रकम तिरिसकेका खरिदकर्ताहरू आफ्नो नाममा सम्पत्ति पास नहुँदा चिन्तित बनेका छन् भने व्यवसायीहरू बैंक ऋणको निरन्तर ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।

लोहनीका अनुसार, २५ देखि ३० वटा कम्पनीका करिब पाँच हजार युनिटमध्ये करिब दुइ हजार युनिट बिक्री भई वा बैना भई पास हुन बाँकी अवस्थामा छन् । समयमै पास गरिदिन नसक्दा खरिदकर्ताले उजुरी गर्ने र व्यवसायीमाथि ठगीको आरोपमा कानुनी कारबाही वा हिरासतमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

महासंघका अनुसार ३० वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको प्रसिद्ध एवं अग्रणी निर्माण कम्पनी ‘सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालि’ काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरहरूमा रियल स्टेट र पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । आईएसओ सर्टिफाइड उक्त कम्पनीले स्थापनाको ३० वर्षमा सयौँ ठूला आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । लाखौँलाई रोजगारी दिने र राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउने सिई कन्स्ट्रक्सन जस्ता पारदर्शी कम्पनीले बनाएका घर-अपार्टमेन्टहरू पास हुन नदिँदा एकातिर व्यवसायीको अर्बौं पूँजी रोकिएको छ भने अर्कातिर राज्य आफैँले पाउने ठूलो परिमाणको राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) को उपदफा १ मा हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले जग्गा बिक्री-वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका कारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्ने रियल इस्टेट कम्पनीहरूसमेत प्रभावित भएका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको दायराबाट बाहिर राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा तत्काल संसोधन गर्न माग गर्नुभएको छ । रियल स्टेट व्यवसायीले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव अगाडि सारेका छन् । महासंघले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रियल स्टेट क्षेत्र पछिल्लो समय अर्थनीति, कानुनी जटिलता तथा मौद्रिक नीतिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । महासंघले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गाको हदबन्दी प्रमुख बाधक बनेको भन्दै भूमिसम्बन्धी कानून संशोधन गरी रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनले कित्ताकाट प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै महासंघले जग्गा दर्ता र कित्ताकाटलाई स्थायीरूपमा खुला गर्न मागसमेत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले रियलस्टेट क्षेत्रलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन छरिएर रहेका भूमिसम्बन्धी कानून एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने बतायनुभयो । त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणाली सरल बनाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रियल स्टेट परियोजनामा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ । घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउनसमेत माग गरिएको छ । सुझावपत्रमा नियामकीय सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सहज कर्जा प्रवाह, कर संरचना पुनरावलोकन तथा जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाइएमा रियल स्टेट क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने महासंघको भनाइ छ ।