रासायनिक मल घटाएर प्राङ्गारिक खेतीतर्फ जान सांसदहरूको जोड, कर्णालीलाई मलमुक्त प्रदेश बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । सांसदहरूले रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक मल र दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

बिहीबार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य तथा दिगो कृषि विकासको सम्भाव्यताबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

सांसदहरूले प्राङ्गारिक मलको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण, किसानलाई अनुदान, स्थानीय प्राङ्गारिक मल उद्योगको प्रवद्र्धन, रैथाने बीउ संरक्षण तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

‘तुरुन्तै एक तिहाइ रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्नुअघि प्राङ्गारिक मलको वैज्ञानिक मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

हालको प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी निर्देशिकामा फस्फेट र पोटासको मात्रा पर्याप्त छ कि छैन भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले तत्काल एक तिहाइसम्म रासायनिक मललाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक मलले प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लगायतका निकायले अध्ययन तथा परीक्षण गरी सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘एकैचोटि शतप्रतिशत केमिकल फर्टिलाइजरलाई रिप्लेस गर्ने कदम लिनु हुँदैन। अहिलेको नीति एक तिहाइ केमिकल फर्टिलाइजरलाई तुरुन्तै रिप्लेस गर्न सक्ने दिशामा हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएका र बाहिरबाट आयात हुने मलको गुणस्तर तथा पोषक तत्वको मात्रा नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

‘प्रपोजल लेख्न जान्नेले मात्रै अनुदान पाए’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले महिला किसानलाई कृषि नीतिमा प्राथमिकता दिन तथा स्थानीय र रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक कृषि नीतिसँग जोड्न आग्रह गर्नुभयो।

कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गर्दै उहाँले खेतमै पुगेर किसानको आवश्यकता पहिचान गरी बीउ, बिरुवा, कृषि उपकरण वा प्रविधिका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।

‘कृषि अनुदान धेरै लिएको छैन, प्रपोजल लेख्न जान्नेहरूले कृषि अनुदान पाए, रियल किसानले पाएन,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो।

‘कर्णालीलाई रासायनिक मलमुक्त प्रदेश बनाऔँ’

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मलमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।

उहाँका अनुसार कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ। उक्त प्रयोगलाई शून्यमा झारेर कर्णालीलाई नमुना प्रदेश बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

‘यो २ प्रतिशतलाई शून्यमा झारौँ। हाम्रो लागि त्यो प्रदेश नमुना बनोस्,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले तराईमा देखिएको माटोको अम्लीयपन, पानीको समस्या तथा चुरे संरक्षणलाई समेत कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो।

रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदा विषादीको प्रयोग पनि सँगसँगै घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विषादीको विकल्प र त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो।

हिमाली, पहाडी तथा कर्णाली क्षेत्रमा रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बाह्य बीउमा निर्भरता बढ्दा स्थानीय बीउ प्रणाली कमजोर हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

‘प्राङ्गारिक खेतीमा लगानी बढाउनुपर्छ’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान र प्राङ्गारिक खेतीमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको र रासायनिक मलमा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रले न्यून बजेट पाएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार गत वर्ष कृषिमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चालु वर्षमा घटेर ४६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। त्यसमध्ये रासायनिक मलका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा प्राङ्गारिक क्षेत्रका लागि ३५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई केवल रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा मात्र नहेरी माटोको स्वास्थ्य, किसानको आय, खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको दीर्घकालीन कृषि नीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

सांसदहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, किसानलाई प्रोत्साहन तथा रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षणमा एकीकृत नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।