काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार नेपाल र भट्टराईसहित विशेष अदालत तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सात वर्षअघि दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यौपानेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियामा संलग्न भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको प्रतिवादी नबनाएको विषयमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै न्यौपानेले त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
रिटमा एउटै प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
रिट दायर भएको लामो समयपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अब नेपाल, भट्टराई, विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउनुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरिसकेको थियो।






प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी
नेपाल–युरोप स्वास्थ्य सहकार्य विस्तारमा जोड,
सरकार लेनभन्दा बाहिर जान पाउँदैन
नेपालमा पहिलो ‘कमेडी एक्ट’ रियालिटी
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति तलमाथि