महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण समृद्धिको आधार बन्दै लघुवित्त

काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कुनै समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच अत्यन्त सीमित थियो । दुर्गम गाउँका विपन्न परिवार, महिला, साना किसान, घरेलु उद्यमी तथा स्वरोजगारमुखी नागरिकका लागि औपचारिक वित्तीय सेवा पहुँचभन्दा बाहिरको विषयजस्तै थियो । त्यस्तो अवस्थामा गाउँ-गाउँसम्म पुगेर सानो बचत संकलन गर्ने, समूह गठन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सानो कर्जा उपलब्ध गराउने अभ्यासले वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सोही यात्राले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

लघुवित्तको कथा केवल ऋण दिने र असुल गर्ने संस्थाको कथा होइन । लघुवित्त वित्तीय पहुँचसँगै महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार, साना उद्यम, बचत संस्कार, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय हो । गाउँका हजारौँ महिलाले समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिके, सानो कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरे र परिवारको आर्थिक निर्णयमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरे । कृषि, पशुपालन, सिलाइकटाइ, खुद्रा व्यापार, घरेलु उद्योग तथा विभिन्न स्वरोजगारका क्षेत्रमा लघुवित्तले पुर्‍याएको योगदान यही परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । तर, समयसँगै लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती पनि गम्भीर बन्दै गएका छन् । उच्च ब्याजदर तथा सेवा शुल्कप्रतिको असन्तुष्टि, ऋणको उत्पादनमूलक प्रयोग हुन नसक्नु, एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति, ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने अवस्था, असुलीमा समस्या, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासनका प्रश्नले उक्त क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

नेपालमा लघुवित्त संस्थाको सबैभन्दा ठूलो योगदान वित्तीय पहुँच विस्तार हो । वाणिज्य बैंक तथा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित रहेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाले सेवा विस्तार गरेका छन् । समूहमा आधारित वित्तीय प्रणालीमार्फत् बचत तथा ऋणको अभ्यास गाउँसम्म पुर्‍याउनु लघुवित्तको उल्लेखनीय उपलब्धि हो ।

त्यसैले अब प्रश्न यतिमात्र होइन कि लघुवित्तले कति ऋण प्रवाह गर्‍यो ? मूल प्रश्न यो हो, त्यो ऋणले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति परिवारको आम्दानी बढायो र कति मानिसलाई दिगो रूपमा गरिबीबाट माथि उठायो ? यही प्रश्नले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र भविष्यको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालमा लघुवित्त संस्थाको सबैभन्दा ठूलो योगदान वित्तीय पहुँच विस्तार हो । वाणिज्य बैंक तथा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित रहेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाले सेवा विस्तार गरेका छन् । समूहमा आधारित वित्तीय प्रणालीमार्फत्् बचत तथा ऋणको अभ्यासलाई गाउँसम्म पुर्‍याउनु यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । लघुवित्तका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । सानो रकम भए पनि नियमित रूपमा बचत गर्ने बानीले आर्थिक अनुशासन निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी, साना कर्जामार्फत् स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

विशेषगरी महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तारमा लघुवित्तको भूमिका उल्लेखनीय छ । समूहमा आबद्ध भएर महिलाले वित्तीय कारोबार गर्न सिकेका छन् । घरायसी निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता बढेको छ । केहीले साना व्यवसाय विस्तार गरेका छन् भने केहीले कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा घरेलु उद्योगलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । यस अर्थमा लघुवित्तलाई वित्तीय पहुँचको माध्यममात्र नभई सामाजिक परिवर्तनको एउटा उपकरणका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष महिला सशक्तीकरण हो । ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका महिलालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन भएका समूह तथा कर्जा कार्यक्रमले उनीहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने काम गरेको छ । आफ्नै नाममा बचत गर्ने, ऋण लिने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नियमित रूपमा आर्थिक कारोबार गर्ने अभ्यासले महिलाको आत्मविश्वास बढाएको छ । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता बढ्दा परिवारको निर्णय प्रक्रियामा समेत उनीहरूको भूमिका बलियो हुने गरेको छ । तर, महिला सदस्यको संख्या धेरै हुनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि होइन । उनीहरूले लिएको कर्जा वास्तवमै उत्पादनमा प्रयोग भएको छ कि छैन, व्यवसाय दिगो भएको छ कि छैन र त्यसबाट परिवारको आम्दानी तथा जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अबको लघुवित्त नीति ‘महिलालाई ऋण दिने’ बाट ‘महिलालाई उद्यमी बनाउने’ दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

लघुवित्तको विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरताको विषय अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ । ऋण कसरी लिने भन्ने जानकारीमात्र भएर पुग्दैन । ऋणको लागत, ब्याज, किस्ता, जोखिम, बचत, बीमा, लगानी, नगद प्रवाह तथा व्यवसाय व्यवस्थापनबारे समेत सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसक्दा कर्जा चक्रको जोखिम बढ्न सक्छ । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने प्रवृत्तिले परिवारलाई दीर्घकालीन आर्थिक दबाबमा पार्न सक्छ ।

त्यसैले लघुवित्त संस्थाले कर्जा वितरणसँगै वित्तीय शिक्षा, आय-व्यय व्यवस्थापन, व्यवसाय योजना निर्माण, बजार व्यवस्थापन, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा बीमासम्बन्धी जानकारीलाई आफ्नो सेवाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ ।

लघुवित्त कर्जाको मूल उद्देश्य स्वरोजगार तथा आयआर्जनका गतिविधि बढाउनु हो । तर, कर्जा उपभोग, वैदेशिक रोजगार, घरायसी खर्च वा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग हुने अवस्था बढ्यो भने लघुवित्तको सामाजिक उद्देश्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले ऋणको उपयोगिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्जा लिएपछि व्यवसाय सुरु भयो कि भएन ? आम्दानी बढ्यो कि बढेन ? रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन ? यस्ता सूचकलाई लघुवित्तको सफलताको आधार बनाउनुपर्छ ।

लघुवित्त संस्थाको लागत संरचना, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको खर्च तथा जोखिमका कारण ब्याजदरको विषय जटिल भए पनि सेवाग्राहीको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कर्जाको वास्तविक लागत, ब्याज, सेवा शुल्क तथा अन्य खर्चबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । पारदर्शिता नै जनविश्वासको पहिलो आधार हो ।

लघुवित्त संस्थाको भविष्य अन्ततः सुशासनसँग जोडिएको छ । संस्था जति ठूलो हुँदै जान्छ, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक नियन्त्रणको आवश्यकता पनि त्यति नै बढ्छ । व्यावसायिक व्यवस्थापन, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली तथा ग्राहक संरक्षणलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक प्रभाव, नातावाद, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा संस्थागत स्वार्थ हाबी भयो भने लघुवित्तको मूल उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले लघुवित्तलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्था का रूपमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब लघुवित्तको मूल्यांकन केवल नाफा-नोक्सानबाट होइन, सामाजिक प्रभावबाट समेत हुनुपर्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तारसँगै स्थानीय युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनेका लागि पनि लघुवित्त प्रवेशद्वार बनेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था पनि बहसको विषय बन्नुपर्छ । अत्यधिक कार्यचाप, कर्जा असुलीको लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रमा निरन्तर यात्रा, सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा कार्यसम्पादनको दबाबले कर्मचारीमाथि मानसिक तथा व्यावसायिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
संस्थाको सफलता कर्मचारीको उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीको क्षमता विकास, उचित कार्य वातावरण, सुरक्षा तथा व्यावसायिक सम्मानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले लघुवित्त क्षेत्रले कृषिमा नयाँ ढंगले प्रवेश गर्न सक्छ । कृषि उत्पादनमात्र होइन, उत्पादनपछिको प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजारीकरणमा समेत कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । किसानलाई उत्पादनका लागि मात्र ऋण दिने होइन, ‘उत्पादनदेखि बजारसम्म’ जोड्ने वित्तीय प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । कृषि प्रविधि, सिँचाइ, आधुनिक पशुपालन, कृषि यान्त्रीकरण, शीतभण्डार तथा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङमा लघुवित्त लगानी विस्तार गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

लघुवित्तको भविष्य जिम्मेवार वित्तमा
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने, महिला सशक्तीकरण गर्ने, साना उद्यमलाई सहयोग गर्ने र वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । उक्त योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन तर विगतको उपलब्धि नै भविष्यको ग्यारेन्टी होइन । अहिले देखिएका कर्जा जोखिम, दोहोरो ऋण, ब्याज तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी गुनासा, कमजोर सुशासन र ऋणको गैरउत्पादनमूलक प्रयोगका समस्या समाधान नगरी लघुवित्त क्षेत्र दिगो बन्न सक्दैन । अब लघुवित्तको परिभाषा नै विस्तार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लघुवित्त भनेको ऋण वितरणमात्र होइन, वित्तीय शिक्षा, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको जिम्मेवार वित्तीय प्रणाली हो । यदि नियमन प्रभावकारी बनाइयो, संस्थागत सुशासन बलियो पारियो, सेवाग्राहीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइयो, डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग गरियो र कर्जालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोडियो भने लघुवित्त नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको अझ शक्तिशाली इञ्जिन बन्न सक्छ ।

अन्ततः लघुवित्तको भविष्य कति ठूलो भयो भन्नेमा होइन, कति जिम्मेवार, उत्पादनशील, पारदर्शी र जनमुखी बन्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ । यही दिशामा अघि बढ्न सके लघुवित्त क्षेत्रले वित्तीय समावेशीकरणको सीमाभन्दा माथि उठेर समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासको बलियो आधार निर्माण गर्न सक्छ ।

अहिले लघुवित्त क्षेत्रले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, बहु–कर्जा, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी, सदस्यको आम्दानीमा आएको गिरावट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचनाको चुनौती सामना गरिरहेको छ । अब लघुवित्त संस्थाहरूले संख्या होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । सदस्यको वास्तविक आयआर्जन क्षमता विश्लेषण गरेरमात्र कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने तथा संस्थागत सुशासन थप मजबुत बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । सदस्यको वित्तीय साक्षरता बढाउने, बजारसँग जोड्ने, सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन गर्न सके कर्जाको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तलाई प्रतिस्पर्धी नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण स्रोत, पुनर्कर्जा सुविधा, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न सके लघुवित्त क्षेत्र थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

अर्को कुरा लघुवित्त संस्थाहरूले प्रविधि प्रयोग बढाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । डिजिटल साक्षरता नहुँदा पनि समस्या थपिँदै गएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमले सामाजिक विकासमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लघुवित्तको प्रभाव कम देखिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि पहल गर्ने, पर्यावरणमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित समुदायहरूलाई सहयोग गर्ने, ऋणीहरूलाई आयआर्जनका नयाँ अवसर प्रदान गर्न सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी व्यवसायहरूलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय समुदायको सहभागितामा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रभावकारिता बढाउने, लघुवित्त संस्थाहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरेर जिम्मेवार बनाउने, ऋणीहरूको हित रक्षा गर्न र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न कडा नियमहरू लागू गर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, साना उद्योगजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।