चार महिनामै प्रश्नैप्रश्न

वर्तमान सरकार गठन भएको साढे चार महिना पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने गरी जनमत प्राप्त गरेपछि बनेको यो सरकारप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा निकै ठूलो थियो । लामो समयदेखि पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाबीच नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा तथा त्यसको नेतृत्वमा आएको सरकारबाट जनताले केही नयाँ, फरक र परिणाममुखी काम हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा त्यस्तो चामत्कारिक परिवर्तनको संकेत देखिन सकेको छैन । हुन त साढे चार महिना सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । पाँच वर्षको संसदीय कार्यकालको तुलनामा यो समय अत्यन्त छोटो हो । तर ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैँ सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली, निर्णय क्षमता र प्राथमिकताले उसको आगामी यात्राको संकेत भने अवश्य दिन्छ । दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्मका गतिविधिले आशा जगाउनेभन्दा प्रश्न र निराशा बढाउने काम गरेका छन् ।

‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेजस्तै नयाँ सरकारबाट प्रारम्भिक चरणमै केही उल्लेखनीय कामको थालनी हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो अनुभूति हुनसकेको छैन । देशमा व्याप्त विकृति र विसंगतिमाथि ठोस हस्तक्षेप हुनसकेको छैन । बरू कतिपय निर्णयले सरकार जनताको पक्षमा उभिएको हो कि जनतामाथि थप बोझ थपिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकार गठनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको केही निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । एसइईको नतिजा छिटो प्रकाशन गरी कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र अगाडि सारियो । यसले विद्यार्थीले केही समयअघि नै अध्ययन सुरु गर्न पाउने अवस्था त बनायो, तर त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र उद्देश्य अझै स्पष्ट देखिएको छैन । शैक्षिक सत्र परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारी र पारिश्रमिकमा परेको असरबारे पनि पर्याप्त ध्यान दिइएन ।

यातायात क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका विकृति र विसंगति हटाउन सरकार सफल भएको देखिँदैन । सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणमा परेको छ । सञ्चार क्षेत्र पनि सरकारी निर्णयबाट प्रभावित भएको गुनासो बढेको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीतिले निजी सञ्चार संस्था र त्यसमा आश्रित सञ्चारकर्मीको रोजगारी तथा आर्थिक अवस्थामाथि असर पर्नसक्छ । सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले सरकारले आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर बनाउने होइन, स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने नाममा कतिपय स्थानमा डोजर चलाइयो, तर त्यसको विकल्प र दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत हुनसकेन । घरबारविहीन बनाउने काम सजिलो हुनसक्छ, तर पुनः स्थापना र सम्मानपूर्वक बसोवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको वास्तविक दायित्व हो । जनताले मत दिएर सत्तामा पुर्‍याएको सरकारले तिनै जनताको जीवनमा थप असुरक्षा र दुःख सिर्जना गर्ने निर्णय गर्न थाले जनतामा स्वाभाविक रूपमा निराशा उत्पन्न हुन्छ ।

सबैभन्दा पछिल्लो र गम्भीर समस्या ग्यासको अभाव हो । सरकारले पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेर आधा सिलिन्डर ग्यास वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । अहिले पूर्ण सिलिन्डर ग्यास दिने निर्णय त भएको छ, तर बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध छैन । उपभोक्ता घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न हो ।

यी समस्याका बीच सरकारप्रतिको असन्तुष्टि विपक्षी वा आलोचकबाट मात्र आएको छैन । स्वयं सत्तारूढ दलभित्रबाट पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट अपेक्षित परिणाम नआए हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत दिनुभएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको कार्यसम्पादनप्रति स्वयं पार्टी नेतृत्व गम्भीर रहेको देखाउँछ । पार्टीका अन्य पदाधिकारी, सदस्य र सांसदहरूबाट समेत बेलाबेलामा सरकारको आलोचना सुनिन थालेको छ ।

यो अवस्था आफैंमा गम्भीर राजनीतिक संकेत हो । सरकारको आलोचना बाहिरबाट हुनु स्वाभाविक हो, तर आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदहरूबाट लगातार असन्तुष्टि व्यक्त हुनथाल्नु भने सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमा समस्या रहेको संकेत हो । पार्टीले सरकार बनाउने हो र सरकारले पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने हो । यी दुईबीच दूरी बढ्दै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन सञ्चालनमा पर्छ ।

रास्वपाको उदयको मुख्य आधार नै पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टि थियो । दशकौंसम्म शासन गरेका दल र नेताले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जनताले नयाँ विकल्प रोजे । नयाँ दल, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक संस्कारबाट देशले नयाँ दिशा पाउने विश्वासमा जनताले असाधारण जनमत दिए । त्यही जनमतको जगमा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा अत्यन्त बलियो शक्तिका रूपमा उभियो । बालेन्द्र साह ‘बालेन’को लोकप्रियता र नयाँ पुस्तासँग जोडिएको राजनीतिक आकर्षणलाई समेत रास्वपाले आनो चुनावी रणनीतिमा प्रयोग गर्‍यो । यसबाट जनताको अपेक्षा झन् चुलियो । अब केही हुन्छ, पुरानाभन्दा फरक शासन आउँछ र राज्यका विकृति तथा बेथिति हट्छन् भन्ने विश्वास बलियो बन्यो । तर, सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीले त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

पुराना दल र पुराना नेताको आलोचना गरेरमात्र नयाँ राजनीति स्थापित हुँदैन । नयाँ दलले पुरानो प्रवृत्तिभन्दा आफूलाई व्यवहारमै फरक साबित गर्नुपर्छ । सरकारको समस्या केवल केही निर्णयमा भएको कमजोरी होइन, कार्यशैलीमै देखिन थालेको प्रश्न हो । जनताले सरकारबाट ठूलो भाषण होइन, दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाम खोजेका छन् । यातायात सहज होस्, ग्यास र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध होऊन्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होस्, रोजगारीका अवसर बढून्, भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण होस् तथा राज्यका सेवाहरू सरल र प्रभावकारी बनून्- जनताको अपेक्षा यति नै हो ।

नयाँ सरकारसँग नयाँ अनुहारमात्र पर्याप्त हुँदैन । नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली, निर्णय क्षमतामा दृढता र परिणाम दिने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । युवा नेतृत्व हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन, युवाले परिपक्व निर्णय र उत्तरदायी शासन प्रस्तुत गर्नसक्नु नै वास्तविक उपलब्धि हो ।