काठमाडौं । ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पर्नुभएका श्रेष्ठलाई म्याद थपका लागि बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो।
श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार राति ललितपुरस्थित उहाँकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जारी गरेको हिरासतमा राख्ने पुर्जीमा दिपिका सिंहको जाहेरीका आधारमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उहाँलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको उल्लेख छ।
श्रेष्ठको थुनामुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रसहित वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले अदालतमा बहस गर्नुभएको थियो। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, बारका महासचिव केदार कोइराला, गोविन्द बन्दी, अम्बर राउत, भक्तिराम घिमिरे, गोपालकृष्ण घिमिरे, डा. प्रेमराज सिलवाल, पुष्प पौडेल, चुडामणि पौडेल, सन्तोष भण्डारी, टीका कुँवर, आर.सी. गौतम, राधिका खतिवडा, अर्जुन खड्का र बद्री भुसाल सहभागी हुनुभएको थियो।
श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषयमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी विवाद हेर्ने प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक विवाहित सांसदले एक युवतीसँग चुम्बन गरेको तस्बिर प्रकाशित गरेको थियो। उक्त तस्बिर युवतीकै फेसबुकबाट लिइएको दाबी श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। यस्तै, पत्रिकाले उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरको एक विवाहित व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको दाबीसहित अर्को समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो।
व्यक्तिको निजी जीवन तथा चरित्रसँग सम्बन्धित तस्बिर र सामग्री प्रकाशन गर्दा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने आधारमा प्रहरीले जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
श्रेष्ठको पक्राउप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विवादमा प्रचलित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै घटनाबारे चासो व्यक्त गरेको छ।






बालेन नेतृत्वको सरकार शासकीय अराजकतामा
कांग्रेसभित्र बृहद् एकताका लागि राष्ट्रिय
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चको पुनरावलोकन सामना
फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी