मेरिटको आवरणमा मनपरी : सरकारी नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता

काठमाडौं । विगतका सरकारले गरेका दलीय भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी योग्यता (मेरिट) का आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने नारा दिएर गठन भएको वर्तमान सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण विवादमा तानिएको छ । सरकारले केही समयअघि मात्रै अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायका करिब एक हजार पाँच सय पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको थियो । तर, पदाधिकारी पदमुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि एकातिर धेरैजसो सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन छन् भने अर्कोतिर गरिएका नियुक्तिहरूमा चरम राजनीतिकरण, नातावाद, क्षेत्रवादको हालीमुहाली देखिएको छ ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिदेखि विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूसम्म भएका नियुक्तिले सरकारको ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा केवल देखावटी मात्रै रहेको उदांगो पारेको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निकटहरूलाई प्राथमिकता
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका देशका तीन प्रमुख प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान) मा सरकारले हालै ८३ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्‍यो । तर, यो नियुक्ति प्रक्रिया र पदाधिकारीको शपथग्रहण विवादित बनेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका ऐनअनुसार कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै कुलपतिले उपकुलपति, सदस्यसचिव र प्राज्ञ सभाका अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउनुपर्छ ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने उक्त काम कानुन मिच्दै रास्वपाबाट सरकारमा जानुभएका विभागीय मन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) ले गर्नुभएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै कुलपतिहरूलाई बालुवाटारमा शपथ गराउनुभएको थियो । निवर्तमान पदाधिकारीहरूले कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि वर्तमान सरकारले मनोमानी गरेको र कानुनको खिल्ली उडाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

यसका साथै, ‘मेरिट’का आधारमा प्राज्ञहरू छान्ने भन्दै सयौँ जनाबाट आवेदन मागिएको भए पनि अन्त्यमा फोन गरेर खल्तीका मान्छेलाई पद बाँडिएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मात्रै करिब चारदेखि पाँच सय जनाको आवेदन परेको थियो । लोकसेवा आयोगको जस्तै निश्चित मापदण्ड बनाएर अंकभार (मार्किङ) का आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आवेदन थन्क्याएर फोनको भरमा नियुक्ति बाँडिएपछि स्रष्टाहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

नियुक्तिमा मन्त्री पौडेलले योग्यताभन्दा पनि आफ्नो गृहजिल्ला र निकटतालाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट देखिएको छ । कुल ८३ जनामध्ये मन्त्रीको गृहजिल्ला कास्कीबाट मात्रै आठ जनालाई प्राज्ञ परिषद् र सभामा लगिएको छ । यसले समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तलाई भत्काएको छ । त्यस्तै, नियुक्तिमा एउटा निजी प्रकाशन गृह ‘बुक हिल’ को अस्वाभाविक दबदबा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, संस्कृति मन्त्री गणेश पौडेलदेखि लिएर नवनियुक्त कुलपति कुमार नगरकोटी, उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ, सदस्य सचिव रोशन शेर्पा लगायतका कृतिहरू यही प्रकाशन गृहबाट छापिएका हुन् । एउटै प्रकाशन गृहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको वर्चस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देखिएपछि यसको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

यति मात्र होइन, प्राज्ञिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूको आचरणले सरकारको छनोट प्रक्रियालाई नै लज्जित बनाएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपति कुमार नगरकोटीको एउटा पुरानो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा उहाँले महिलाका सवालमा आफ्नो व्यवहार स्वच्छ र मर्यादित नरहेको स्वयं स्वीकार गर्नुभएको छ । देशको प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पदमा विवादित आचरण भएका व्यक्तिलाई पुर्‍याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यसैगरी, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी उपकुलपति झुमा लिम्बूले विगतमा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘यो देश क्षेत्री बाहुनले बनाएको हुँदै होइन’ भन्दै दिएको नश्लीय अभिव्यक्तिका कारण उहाँको नियुक्ति पनि आलोचित बनेको छ ।

केयुको उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद
सरकारको योग्यतामाथिको दाबी काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा पनि पूर्णरूपमा चुकेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित छनोट समितिले उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्राडा. बालचन्द्र लुइँटेल, प्राडा. विवेक बराल र प्राडा. राजेन्द्र जोशीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

तर, सुरुवातमा मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिले तेस्रो नम्बरमा प्राडा. विकास नकर्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा उहाँको नाम काटेर विश्वविद्यालयमै कार्यरत प्राडा. राजेन्द्र जोशीको नाम घुसाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

यसभन्दा गम्भीर विषय त सिफारिसको पहिलो नम्बरमा परेका प्राडा. विवेक बरालमाथि उठेको नैतिक र आर्थिक अनियमितताको प्रश्न हो । प्राडा. बरालमाथि प्रबन्ध-निर्देशक (केयु-कन्सल्ट्यान्ट) मार्फत विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका लागि निर्माणको काम गर्दा बेरुजु रकम फर्स्योट नगरेको आरोप छ । शिक्षामन्त्री पोखरेल स्वयंले उहाँमाथि बेरुजु र नैतिकताको प्रश्न उठेको स्वीकार्दै अनुसन्धानका लागि तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभएको छ । गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. अच्युत वाग्लेलाई हटाएपछि केयु नेतृत्वविहीन छ । नेतृत्व नहुँदा विश्वविद्यालयको अति महत्त्वाकांक्षी धुलिखेल अस्पताल निर्माण परियोजनाबाट एसियाली विकास बैंक (एडिबी) पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । पनौतीमा ४५० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि एडिबीसँग सम्झौता हुने चरणमा पुगेको बेला नेतृत्व खाली हुनु र नयाँ नियुक्ति विवादमा पर्नुले यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अलपत्र परेको छ ।

रास्वपा कार्यकर्ताको भर्ना केन्द्र
सरकारको कार्यशैली अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि उस्तै स्वेच्छाचारी देखिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा मेरिटका आधारमा पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका उम्मेदवारलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरका आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

त्यस्तै, शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र गुठी संस्थानमा हिजो अध्यादेशबाटै अक्षम भन्दै पदमुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल स्काउट जस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरिएको आरोप छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रास्वपा स्वास्थ्य विभागका सदस्य सुवास प्याकुरेल र स्काउटमा सन्तोष थापालाई नियुक्त गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई बिना प्रतिस्पर्धा सिधै नियुक्त गरियो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियसभामा उभिएर ‘नेपालमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धाका आधारमा भागबण्डाबिनै विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नियुक्त भएका छन्’, भन्दै जतिसुकै दाबी गरे पनि यथार्थ निकै फरक छ । पुराना दलहरूको भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेको नयाँ नेतृत्वले त्यही पुरानै विकृतिको सिको मात्र गरेको छैन, योग्यताको आवरणमा आचरणहीन, स्वार्थ बाझिने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका निकाय सुम्पिने दुस्साहस गरेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे सार्वजनिक निकायहरूप्रति नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको बचेखुचेको विश्वास पनि समाप्त हुने निश्चित छ ।