काठमाडाैं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रवारदेखि शुरु भएको तीन दिने ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथ’ (एलसीओवाई) को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान रहे पनि भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै अति जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले यस्ता युवा केन्द्रित कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष र सुझावहरूले आगामी दिनमा जलवायु नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सम्मेलनबाट आउने निचोडलाई आगामी कोप-३१ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको साझा आवाजका रूपमा पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । वर्तमान सरकारमा युवाहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले यसलाई युवाहरूका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्ने ठूलो अवसर भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कलाई समुदाय र युवासम्म सहजै पुर्याउन डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत जलवायु पूर्वानुमान र जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नीति निर्माण प्रक्रियामा नवीनता, विज्ञान र स्थानीय ज्ञानलाई समुदायको वास्तविक अनुभवसँग जोड्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड छ । उहाँले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) को तयारी भइरहेको सन्दर्भमा कानूनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तिब्र गतिमा पग्लिरहेको, पहाडमा भूक्षय र पहिरो बढिरहेको तथा तराईमा बाढी, डुबान र अनिश्चित खडेरी जस्ता समस्याको प्रत्यक्ष साक्षी भइरहेका छौँ । यसले हाम्रो कृषि प्रणाली, जैविक विविधता र करोडौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर जोखिम खडा गरेको छ । विगतमा हामीले सडकबाट युवाका मुद्दा उठाएका थियौँ, अब ती आवाजलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । सरकारले यस वर्षलाई कानून परिमार्जन र निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएकाले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा युवाका नवीन सोचलाई समेट्न हामी तयार छौँ ।’
मन्त्री चौधरीले कार्यक्रमका आयोजक तथा सहभागीहरूलाई सम्मेलनको निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा विस्तृत छलफलका लागि आउन समेत आह्वान गर्नुभयो । काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको यो सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । जहाँ देशभरका युवाहरूले जलवायु परिवर्तनका असर र न्युनिकरणका उपायबारे बहस र पैरवी गर्नेछन् ।






फिफा अध्यक्षमाथि अर्को दबाब
पाँच हजार म्याचको ऐतिहासिक माइलस्टोन
एसियाडमा करातेबाट पदकको आशा
क्यापिटल क्वीन नेपाल-२०२६ को उपाधि
ब्रोड पिकका दिवंगत आरोहीको सम्झनामा
‘महाराजधिराज’का लागि पुष्पको सिक्स प्याक