काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलगायतमाथि सांसदले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।
शुक्रबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आरोप र उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न वा चरित्र हत्या गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो।
‘प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसप्रति हामी खुसी छैनौँ। वी आर नट ह्याप्पी,’ उहाँले भन्नुभयो। आरोप र उजुरीका आधारमा आफूहरू न्यायाधीश बन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो।
गत बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल भएको थियो। सो क्रममा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी कार्कीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।
सांसद सुनारले तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई निलम्बन गरी जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले नैतिकता र कानुनी शासनको प्रश्न उठाउँदै तत्काल कारबाहीको माग गर्नुभएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले भने उजुरी वा आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। ‘कसैलाई एउटा भनौँ न, उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न चाहिँ मिल्दैन। आरोप हो, जोसुकैले पनि लगाउन सक्यो। त्यसको आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले यस घटनाप्रति गृह मन्त्रालयको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। ‘इट इज नट गुड। हाम्रो गृह मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएको छ यसमा चाहिँ। वी आर नट ह्याप्पी अबाउट इट,’ उहाँले भन्नुभयो।
गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारीले सरकारको भावना र नीतिअनुसार काम गरिरहेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले दाबी गर्नुभयो। मन्त्रालयका कर्मचारी तथा प्रहरी नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको आफू प्रत्यक्षदर्शी रहेको उहाँको भनाइ छ।
‘हाम्रा कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु। जसरी आईजी साबहरूले काम गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु,’ उहाँले भन्नुभयो।
आरोप पुष्टि नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर समितिबाटै कारबाहीको वातावरण बनाउनु उचित नहुने गृहमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। ‘आरोप लगाउन जोसुकैले पनि सक्यो, तर त्यो पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर एउटा समितिमार्फत त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन,’ उहाँले भन्नुभयो।







सुक्खा पहिराेले घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन्
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प : १११
कोरोला नाका जोड्ने घमी खोला
दमक–चिसोपानी सडकमा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा
क्यानले रोहित पौडेललाई भन्यो :