कारागार ऐन संशोधनदेखि पारदर्शी ‘नाइके’ नियुक्तिसम्म : सुधारको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो।

उहाँका अनुसार २०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन पछिल्लो पटक २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यसले कानूनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ। प्राप्त प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिका सुझावलाई आधार बनाएर कारागार ऐन पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

‘कारागारसम्बन्धी कानूनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ। भर्खरै कारागार नियमावली पनि संशोधन भएको छ, अब ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

क्षमताभन्दा ९ हजार बढी कैदीबन्दी

गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारको क्षमता करिब १९ हजार रहे पनि हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिनुभयो। क्षमताभन्दा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी रहेकाले कारागार व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ।

चाप व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा कारागारका भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

‘नाइके–भाइ नाइके’ नियुक्तिमा अब पारदर्शिता

कारागारभित्र ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा विगतमा पारदर्शिता नभएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिनुभयो।

अब चौकीदार नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

आन्दोलनका मुद्दा फिर्तामा गम्भीर छौँ

विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ताको विषयमा पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको गृहमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो।

‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरून् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। तर जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा कुनै छुट नदिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

गृहमन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकिएको उहाँले समितिलाई जानकारी दिनुभयो।

‘आरोपकै भरमा कसैको चरित्र हत्या नगरौँ’

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकमा गृह सचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित व्यवहार र टिप्पणीप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले उजुरीकै आधारमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु गलत भएको बताउनुभयो।

प्रहरी नेतृत्व तथा कर्मचारी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेको दाबी गर्दै उहाँले उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

संसदीय समितिबाट आउने रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधारको अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।