काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन–नियम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’का रूपमा सीमित नगरी अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले पर्यटन ऐन, कम्पनी ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानून निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय नदिई हतारमा सुझाव माग्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । कुनै पनि ऐन ल्याउनुअघि कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर देशव्यापी रूपमा पर्याप्त छलफल गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने मानसिकताबाट माथि उठेर २० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास र बजार प्रवर्द्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयहरूले एक हप्ताभित्र सुझाव दिन दबाब दिने गरेका छन्, जसले गर्दा विस्तृत छलफल हुन पाउँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको आवाजलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु गलत हो ।’
उहाँले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि मात्र बजार खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको व्यावसायिक सञ्चालनमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणअघि नै बजार प्रवर्द्धन र हवाई सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार तयार भइसकेपछि मात्र बजार खोज्ने प्रवृत्तिले विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
हवाई सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले पर्यटन क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेका सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विद्युत् महसुल छुटलगायतका सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा सरकार तथा राज्यका निकायप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन प्रवर्द्धनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । अबको पर्यटन बजारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल मार्केटिङ महत्वपूर्ण हुने भन्दै नेपालले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।







कांग्रेसभित्र बृहद् एकताका लागि राष्ट्रिय
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चको पुनरावलोकन सामना
फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी
नेपाल–युरोप स्वास्थ्य सहकार्य विस्तारमा जोड,