काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्दै त्यसलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र नभई सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापन, कैदीबन्दीको अधिकार तथा कानुनी सुधारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हाल १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार एक जना कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यस आधारमा उक्त उमेर समूहका कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै राज्यको वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले उत्पादनशील उमेरका हजारौँ नागरिक कारागारभित्र निष्क्रिय जीवन बिताइरहेको भन्दै उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१८ देखि ५९ वर्षको ठूलो जनशक्ति उत्पादनशील उमेरमा रहे पनि कारागारमा उनीहरूको क्षमता र श्रमको उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले कैदीबन्दीको अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने तथा पुनःस्थापना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक छ ।’
मन्त्री गौतमले यसबाट राज्यको आर्थिक भार घट्नुका साथै कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कारागार ऐन, २०७९ आए पनि अझै पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले ऐन परिमार्जनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिशोधमा आधारित न्यायभन्दा सुधारमूलक र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन भएमा आगामी दिनमा कुनै पनि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन कठिन हुन्छ । यो कुनै दलीय विषय होइन, समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास हो । त्यसैले सबै पक्षले यसलाई राजनीतिक सहमतिकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।’
आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाका सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन भइसकेको र समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले तत्कालीन विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समाजमा सद्भाव कायम गर्न तथा शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई समेत अपिल गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
सरकार लेनभन्दा बाहिर जान पाउँदैन
नेपालमा पहिलो ‘कमेडी एक्ट’ रियालिटी
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति तलमाथि
कलाकारितामा हास्य विधा सबैभन्दा चुनौतीपूर्णः
‘प्रदेशमा प्रतिपक्षविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव
पाल्पामा पर्यटकीयस्थलहरुको प्रचार– प्रसार गर्न