प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउँदैछौँ : आईजीपी कार्की

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सुधारका काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै आईजीपी कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार लामो समयदेखि फरेन्सिक युनिटमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मधेस, बागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौंको स्तरको फरेन्सिक ल्याब स्थापना गर्ने तथा बाँकेमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

आईजीपी कार्कीले गम्भीर फौजदारी अपराध, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानजस्ता घटनाको शीघ्र तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि एकीकृत डीएनए डेटा बैंक स्थापना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनी विधेयक तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक पर्ने प्रमाणहरूको परीक्षणमा हुने ढिलाइका कारण अनुसन्धान तथा हिरासत अवधि लम्बिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले फरेन्सिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

आठ प्रकारका हिरासत कक्ष आवश्यक

आईजीपी कार्कीले प्रहरी हिरासतको भौतिक अवस्था र थुनुवाको मानव अधिकार संरक्षणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अधिकांश प्रहरी इकाइहरू भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेकाले थुनुवालाई अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति, सामान्य अपराधका आरोपित, सवारी दुर्घटनाका मुद्दाका थुनुवा तथा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका व्यक्तिलाई एउटै स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार सामान्य तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधी, लागूऔषध प्रयोगकर्ता र तेस्रो लिङ्गीलगायतका थुनुवालाई छुट्टाछुट्टै राख्न कम्तीमा आठ प्रकारका हिरासत कक्ष आवश्यक छन् ।

हिरासतमा स्वच्छ हावा, पर्याप्त प्रकाश, खानेपानी र शौचालयजस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सीसीटीभी निगरानीका लागि समेत पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

७७ जिल्लामै मनोसामाजिक परामर्शदाता आवश्यक

लागूऔषध नियन्त्रण तथा गम्भीर अपराध न्यूनीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आईजीपी कार्कीले जोड दिनुभयो ।

यसअघि केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गरिएको कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले नीतिगत रूपमा छुट्टै पुनःस्थापना केन्द्र तथा परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला थुनुवासँगै आउने आश्रित बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘केयर होम’ वा बाल निगरानी कक्ष आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रहरी–सरकारी वकिल–अदालतबीच एकद्वार डिजिटल प्रणालीको प्रस्ताव

प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘एकद्वार डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली’ सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आईजीपी कार्कीले दिनुभयो ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई १८ विधा समेटिएको ‘ह्युमन राइट्स पकेट बुक’ वितरण गरिएको तथा प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउने उद्देश्यले ‘हिरासत पुस्तकालय अभियान’ सञ्चालन गरिएको र कानून व्यवसायीसँगको पहुँचलाई समेत सहज बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका वयस्क भइसकेपछि पनि कानुनी बाध्यताका कारण त्यहीँ बस्नुपर्ने अवस्थाले झैझगडा तथा तोडफोडका घटना बढेको उल्लेख गर्दै आईजीपी कार्कीले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।