काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जनताको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित र अझ प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश ढुंगानाले स्वतन्त्र, सक्षम र अनुभवी कानून व्यवसायीबाट मात्रै न्यायपालिकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो।
उहाँले वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जटिल विषयमा कानून व्यवसायी र न्यायकर्मीको ज्ञानलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्ता विषयमा विधायिकाले कानून निर्माण गरिरहे पनि अपराधका अवधारणा र पछिल्ला विकासबारे कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव देखिने उहाँको भनाइ थियो।
यसका लागि सम्बन्धित विषयमा नियमित जर्नल तथा वेबसाइट प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विशेष अदालतबाट प्रकाशित जर्नलले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा महत्वपूर्ण फैसलासम्बन्धी सामग्री समेटेकाले कानून व्यवसायी तथा न्यायकर्मीको ज्ञान अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ।
न्यायाधीश ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जिम्मा लगाउनुभएको छ। हामीले यी संस्थालाई अझ गुणात्मक रूपमा परिस्कृत गर्दै न्यायपालिकालाई जनताको अधिकारमा केन्द्रित हुन सक्ने र समुन्नत न्यायपालिका तथा समुन्नत बारका रूपमा विकसित गर्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतले अनुशासित र व्यावसायिक निपुणताका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्दै सक्षम कानून व्यवसायीको उपस्थितिले इजलासलाई समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायालय, कानून व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चको पुनरावलोकन सामना
फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको सुझाव
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी
नेपाल–युरोप स्वास्थ्य सहकार्य विस्तारमा जोड,
सरकार लेनभन्दा बाहिर जान पाउँदैन